Maharashtra Digital Policy
मुंबई : राज्य सरकारने डिजिटल मीडियाचाही शासकीय जाहिरातीत समावेश करण्याबाबतचे धोरण नक्की केले आहे. डिजिटल माध्यम जाहिरात मार्गदर्शक सूचना -2025 जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध संकेतस्थळे, न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, प्रभावक (इन्फ्लुएन्सर) आणि ब्लॉगना शासकीय जाहिराती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने डिजिटल मीडियावरील जाहिरातींबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. जाहिरातीसाठी निवड केल्या जाणार्या डिजिटल माध्यमांसाठी ठोस निकष ठेवण्यात आले असून, फेक न्यूज, अश्लीलता, बेकायदा मजकूर आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणार्या व्यासपीठांना जाहिराती नाकारण्याचे स्पष्ट धोरण आहे.
या धोरणानुसार प्रत्येक जाहिरातीसाठी मीडिया प्लॅन तयार केला जाईल. निवडलेल्या एजन्सींना प्रेक्षकांचे प्रोफाईल, माध्यमाची पोहोच आणि सामग्रीचे स्वरूप यानुसार जाहिराती दिल्या जातील.
प्रभाव मोजण्यासाठी इम्प्रेशन्स, रीच, सीटीआर, कन्व्हर्जन रेट आणि ब्रँड सेंटिमेंट अशा मेट्रिक्सचा वापर केला जाणार आहे. मीडिया प्लॅन समिती जाहिरातींचा दर्जा आणि नैतिकतेचे पालन यावर देखरेख ठेवणार आहे.
जाहिरात स्वीकारणार्या सर्व ऑनलाइन माध्यमांनी ‘प्रेस सेवा पोर्टल’वर नोंदणी केलेली असावी. व्यासपीठाने धोरणांचे उल्लंघन केल्यास ते काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि देयके रोखली जातील, असा इशाराही या धोरणात देण्यात आला आहे.
वेबसाइट्स : न्यूज पोर्टल्स, ब्लॉग्स, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, ई-कॉमर्स आणि मनोरंजनविषयक संकेतस्थळे
डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स : फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स जसे की हॉटस्टार, जिओ सिनेमा, झी 5, अॅमेझॉन प्राइम
सोशल मीडिया प्रभावक : मेगा ते नॅनो स्तरावरील प्रभावक, स्थानिक भाषेतील मजकूर आणि विश्वासार्हता ही निवडीतील महत्त्वाची अट
