मुंबई: मानवी जीवन आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे हा कायद्याचा हेतू आहे. कोणाचा व्यवसाय बळकावणे हा कायद्याचा हेतू अजिबात नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा सत्र न्यायालयाने दिला आणि मुंबई महापालिका व विकासकाच्या मनमानी कारभारावर ताशेरे ओढले.
विलेपार्ले (पश्चिम) येथील गंगा अपार्टमेंट्सच्या आवारात असलेल्या गॅरेजमधील नर्सरीवर पाडकामाची कारवाई करण्याचा पालिकेचा डाव न्यायालयाने उधळून लावला. पालिकेने जारी केलेल्या बेकायदेशीर नोटिसा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत व्यावसायिक महिलेला मोठा दिलासा दिला.
विलेपार्ले येथील गंगा अपार्टमेंट्समध्ये २४९.३१ चौ. फुटांचे गॅरेज असून तेथे दक्षा लालवानी 'वृक्ष नर्सरी' चालवतात. पालिकेने संपूर्ण इमारत जुनी आणि मोडकळीस आल्याचे सांगून जानेवारी २०२३ मध्ये इमारतीचे पाडकाम केले होते. मुख्य इमारत पाडल्यानंतर विकासक विवेक अब्रोल यांच्या दबावाखाली पालिकेने लालवानी यांच्या स्वतंत्र असलेल्या गॅरेजलाही पाडण्यासाठी १९ जुलै २०२३ रोजी सक्तीने गॅरेज रिकामे करण्याच्या नोटिसा पाठवल्या.
त्या नोटिशीला लालवानी यांनी दिंडोशी सत्र आणि दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या दिवाणी दाव्यावर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र लोखंडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्या लालवानी यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि पालिका व विकासकाला झटका दिला.
या प्रकरणात तांत्रिक सल्लागार समितीने केवळ 'गंगा अपार्टमेंट'ची मुख्य इमारत पाडण्याची शिफारस केली होती. गॅरेज ही मुख्य इमारतीचा भाग नसून ती एक स्वतंत्र वास्तू आहे.
पालिकेने गॅरेज इमारतीचा भाग असल्याचा केलेला दावा खोटा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि पालिकेच्या नोटिसा रद्दबातल ठरवल्या. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून आणि योग्य प्रक्रिया न राबवता केवळ विकासकाच्या हितासाठी नोटिसा बजावल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
