मुंबई: ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप आधारित कॅबचालकांना मराठी व्यवहारात्मक ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात कॅबचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
परिवहन विभागाने २० ऑगस्टपासून अमराठी टॅक्सी आणि ऑटो रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषेच्या व्यावहारिक ज्ञानाची तपासणी करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. मात्र
सरकारचा हा निर्णय चालकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असून मोटार वाहन कायद्याच्या विरोधात आहे, या कायद्यात वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी भाषेची कोणतीही अट नमूद केलेली नाही, असा दावा करत मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शेख, सियाद अहमद आणि सादिक खान या चौघांच्या वतीने ॲड. विवेक शुक्ला याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर लवकरच प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
