मुंबई: मुंबई शहर व उपनगरांतील लाकूड आणि कोळशाचा वापर करणार्या बेकर्यांमुळे प्रदूषण होत असल्यामुळे त्यांचे कामकाज गॅस किंवा इतर हिरव्या इंधनात रूपांतरित करण्याचे आदेश यापूर्वीच न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना मुंबईतील 573 पैकी 311 बेकर्यांनी अद्याप या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला उच्च न्यायालयाने आणखी मुदत देत नवीन स्त्रोतांच्या अंमलबजावणीचे बुधवारी आदेश दिले.
मुंबई आणि आसपासच्या भागातील वायू प्रदूषण पातळी चिंताजनक आहे. याबाबत काही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यात पालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सहा महिन्यांत बेकर्यांचे कामकाज गॅस वा इतर हिरव्या इंधनात रूपांतरित करण्याबाबत निर्देश यापूर्वी दिले आहेत.
न्यायालयाने यापूर्वी दिलेली ही मुदत 8 जुलैला संपली. मात्र मुंबई शहर व उपनगरांतील 311 बेकर्या अद्याप स्वच्छ इंधनाकडे वळलेल्या नाहीत. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन केलेले नाही. दरम्यान फैज आलम बेकरी, मसूदुल हसन खान आणि इतरांनी न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच पालिकेच्या नोटीसची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यांच्या अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने मुदतवाढ देत 28 जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
मुंबईत एकूण 573 बेकर्या आहेत. पालिका प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 187 बेकर्या आधीच वीज किंवा पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) यांसारख्या इंधनाचे हरित स्रोत वापरत आहेत. केवळ 74 बेकर्यांनी अंतिम मुदतीत स्वच्छ इंधनावर आपले कामकाज करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
अनेक मुंबईकरांच्या जेवणात पावाचा समावेश असतो. हा पारंपरिक पाव भट्टीमध्ये बेक केला जातो. तो विटा आणि तोफांपासून बनवलेल्या घुमट आकाराच्या ओव्हनमध्ये बनवला जातो. मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेत बेकर्यांचे योगदान 6 टक्के असल्याचे पालिकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
