मुंबई : शिवसेना ठाकरे गट आणि शिवसेना शिंदे गटातील तणातणीमुळे मंगळवारी विधानसभेचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अभावी मुंबईत संरक्षण दलांच्या जागेवरील पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्याचा मुद्दा लक्षवेधीच्या निमित्ताने चर्चेला आला होता. यावरील चर्चेदरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री गुलाबराव पाटील विरुद्ध आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई, भास्कर जाधव अशी खडाजंगी सभागृहात पाहायला मिळाली.
वरुण सरदेसाई यांनी विधानसभेत वांद्रे पूर्व परिसरातील केंद्र सरकारच्या आस्थापनांच्या जागांवरील झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या रखडलेल्या प्रकल्पांच्या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. संरक्षण खात्याच्या जमिनीचा प्रश्न आहे. धारावीमध्ये ज्या प्रकारे पुनर्वसन झाले, त्या धर्तीवर या रहिवाशांचे पुनर्वसन होईल का, असा प्रश्न सरदेसाई यांनी विचारलार, तर आदित्य ठाकरे यांनीही वरळीत 17 वर्षांपासून प्रकल्प रखडल्याची माहिती दिली. त्यावर शंभूराज देसाई यांनी संबंधित सर्व आमदारांची आपल्या दालनात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
या आमदारांकडून विषय समजावून घेऊन आपण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करू. केंद्र सरकारसमोर जेव्हा राज्याचे प्रश्न मांडायचे आहेत, तेव्हा द्यायच्या प्रस्तावावर या आमदारांशी चर्चा करूनच प्रलंबित विषयांवरील प्रस्ताव तयार करण्याचे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मंत्री देसाई यांचे हे उत्तर छापील स्वरूपाचे असल्याचे सांगत वरुण सरदेसाई यांनी हा प्रश्न कधी सुटणार याची तारीख सांगण्याची मागणी केली. सचिव-सचिव अशीच पत्रांची वाटचाल सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. यावरून लागलीच सभागृहातील वातावरण तापले. 2019 ते 2022 या कालावधीत कोणाचे सरकार होते? या अडीच वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्र्याने या प्रश्नांवर केंद्राकडे एकदाही पाठपुरावा का केला नाही? असा प्रतिसवाल मंत्री देसाई यांनी केला. उलट, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर चार वेळा केंद्र सरकारला पत्र पाठवत पाठपुरावे केल्याचे सांगितले. यावेळी झालेल्या खडाजंगीत ठाकरे गटाच्या आमदारांनी थेट सरकारची लाज काढली. त्यावर, कोणाचेही नाव न घेता 2019 ते 22 या काळात तत्कालीन सरकारने काय केल्याचे सांगितल्यावर यांच्या नाकाला मिरच्या लागण्याचे कारण नाही, असा पलटवार देसाई यांनी केला.
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तुम्ही जन्मताच हुशार आहात का, सरकारला लाज आहे का असे कसे बोलता, असा प्रश्न करत आम्हालाही तुमच्यापेक्षा जास्त बोलता येते, असा टोला लगावला. यावरून निर्माण झालेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज दहा मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
