नवी मुंबई : राष्ट्रीय बाजार करण्याचा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात असताना मुंबई एपीएमसीच्या चार संचालकांनी संचालक मंडळाची मुदत संपताच दुसर्या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर संचालकांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. यामुळे राज्य सरकारचा महत्त्वकांक्षी असलेला राष्ट्रीय बाजार करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडणार आहे.
तथापि, या प्रकल्पासाठी उच्च न्यायालायाच्या निर्णयाला सर्व्वोच्च न्यायालायात आवाहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे सुत्रांनी सांगितले. येत्या सोमवारपर्यंत सर्व्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई एपीएमसीचे माजी उपसभापती हुकुमचंद आमदारे, माजी संचालक अशोक वाळूंज, माधवराव देशमुख आणि सुधीर कोठारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणुक घेण्याबाबत स्पष्ट केले.
निवडणुक होईपर्यंत जुने संचालक मंडळ एपीएमसीचा कारभार पाहणार आहे. बुधवारी 24 सप्टेंबर रोजी सभापती प्रभु पाटील यांच्यासह याचिकाकर्ता उपसभापती हुकुमचंद आमदारे, माजी सभापती बाळासाहेब सोळस्कर, संचालक अशोक वाळूंज यांनी एपीएमसी संचालक मंडळाचा पदभार घेतला. मात्र केवळ संचालक पदापुरतेच हे मंडळ असणार आहे.
मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळातील चार संचालकांनी राष्ट्रीय बाजार आणि संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची केलेली नियुक्ती याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने प्रशासकांनी संचालकांकडे पदभार सुपुर्द करण्याचे निर्देश दिले असून हे संचालक मंडळ कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाही असा निर्णय दिला. यामुळे राष्ट्रीय बाजाराची पुर्ण तयारी केलेल्या पणन विभागाला ही चपराक बसली आहे. यामुळे येत्या सोमवारपर्यंत राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्व्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे.
संचालक मंडळाची मुदत 31 ऑगस्टालाच संपली
एपीएमसी प्रशासनाने ठाणे डीडीआर यांच्याकडे अद्यावत मतदार याद्या पाठवल्या असून पुढील निवडणुकीची कार्यवाही डीडीआर ठाणे करणार आहेत. हरकती, सूचना मागवणे, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे यासाठी 45 ते 60 दिवसांचा कार्यकाल लागतो. त्यानुसार डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीत मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणुक लागण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र असे असले तरी राज्य सरकार आज ही राष्ट्रीय बाजार करण्याच्या तयारीत असुन त्यावर ठाम असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. मुंबई एपीएमसी संचालक मंडळाची मुदत 31 ऑगस्ट रोजी संपली. मात्र ही मुदत संपण्याच्या आधीपासूनच राज्य सरकारने राष्ट्रीय बाजार एमएनआय आणण्याची तयारी केली होती.
