मुंबई : प्रकाश साबळे
बकरी ईदनिमित्त गुरुवारी मुंबईतील कोणत्याही नागरी, रहिवासी संकुलात, हाऊसिंग सोसायटीत, चाळीत कत्तल / कुर्बानी नको, अशा स्पष्ट सूचना मुंबई महापालिका प्रशासनाने दिल्या असून, मुंबईत 62 मटन दुकानांसह एकूण 109 ठिकाणी बकरा कुर्बानीची परवानगी दिली आहे. परिणामी, ज्या हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये कुर्बानीचे बकरे आणून बांधले गेले तिथे जप्तीची कारवाई करत प्रशासनाने हस्तक्षेप केला आहे.
भाजपा नगरसेवक प्रीती सातम यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर पालिका पी.दक्षिण विभागाने गोरेगाव पूर्वकडील गोकुळधाम येथील सॅटेलाईट गार्डन फेज -2 मधील आझाद नगर डी -3 इमारतीच्या आवारात दिलेली कुर्बानीची परवानगी अखेर रद्द केली. पर्यायी सुविधा म्हणून त्यांना बाह्य मटन शॉप चंदर भुवन चाळ, खडकपाडा, मालाड पूर्व याठिकाणी कुर्बानीची अनुमती दिल्याचे लेखी पत्र महापालिकेने सोसायटीच्या अध्यक्षांना दिले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने कुर्बानीच्या धार्मिक विधीसाठी पुरेशी व्यवस्था केलेली आहे. मात्र, कोणत्याही रहिवासी संकुलात, हाऊसिंग सोसायटीत, चाळीत बकरी ईदनिमित्त कत्तल/कुर्बानी करता येणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना सर्व स्तरावर देण्याची मागणी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी पालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर बुधवारी मुंबईत कुठेकुठे बकऱ्यांची विनापरवाना साठवणूक करण्यात आली आहे, याची माहिती देणाऱ्या तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे आल्या.
शिवडीमध्ये 45 बकरे ताब्यात
एका तक्रारीनुसार बुधवारी रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीसांसह पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली असता शिवडी परिसरातही शिवडी येथील रफी अहमद किडवाई मार्गावरील नेपोरेल टॉवरमध्ये 45 बकरे आणून बांधलेले होते. त्यांची कुर्बानी देण्यासाठी तात्पुरते शेडही उभारले होते. विना परवानगी साठवलेले हे सर्व बकरे ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी देवनार पशुवधगृह येथे करण्यात आली आणि गुरुवारच्या कुर्बानीसाठी उभारलेले अनधिकृत शेड महापालिकेने पाडून टाकले. या कारवाईसाठी 15 अधिकारी/कर्मचारी, 25 कामगार, 2 जे.सी.बी. मशिन व एका डम्परचा ताफ्यात समावेश होता. एफ दक्षिण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त वृषाली इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पशुहत्या होऊ शकते का?
2019 च्या एका महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने, महापालिकेला वैयक्तिक निवासी सदनिकांमध्ये पशुहत्येला परवानगी देण्यापासून रोखले. अशा प्रथांमुळे स्वच्छता, आरोग्य आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित चिंता निर्माण होतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याच वेळी, न्यायालयाने सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा सामुदायिक परिसरांमध्ये कुर्बानीवर संपूर्ण बंदी मात्र घातली नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, जर सोसायटीपासून “चालण्याच्या वाजवी एक किलोमीटर अंतरावर” अधिकृत कत्तलखाना किंवा नियुक्त सामुदायिक कत्तलखाना उपलब्ध असेल, तर साधारणपणे सोसायटीच्या आवारात कुर्बानीला परवानगी देऊ नये.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने खासगी घरांमध्ये होणाऱ्या कत्तलीवर बंदी आहे. सोसायट्यांमधील नियुक्त सामान्य किंवा सामुदायिक जागांमधील कत्तल, ज्याला पालिकेची मंजुरी आणि विहित अटींचे पालन करून परवानगी दिली जाऊ शकते, यांमध्ये प्रभावीपणे फरक स्पष्ट केला.
