मुंबई, पुणे, कोल्हापूर : राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. येत्या 1 जुलैपासून राज्यात विजेचे दर दहा टक्क्यांनी स्वस्त होणार आहेत. त्यानंतर पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 26 टक्क्यांपर्यंत विजेचे दर कमी होणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अशा पध्दतीने घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर कमी होत आहेत. या संदर्भात महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) वीजदर कमी करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, या निकालाचे जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
यापूर्वी वीज दरवाढीच्या याचिका सादर केल्या जात होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून विविध योजना राबवून राज्यात सौरऊर्जा निर्मिती मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांना शेतीपंपासाठी दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. सौरऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होत असल्याने वीज दर कपातीचा राज्य शासनाचा विचार होता. त्याअनुषंगाने महावितरणने 22 जानेवारी 2025 रोजी वीज दर कपातीचा प्रस्ताव एमईआरसीकडे सादर केला होता. त्यावर 25 फेबु्रवारी ते 4 मार्च या कालावधीत सुनावणी झाली. 28 मार्च 2025 रोजी वीज दर कपातीचा निर्णय एमईआरसीने दिला होता. मात्र महावितरणने या निर्णयावर फेरविचार याचिका केली होती. त्यामुळे एमईआरसीने 28 मार्च 2025 च्या वीजदर कपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, फेरविचार याचिकेवर बुधवारी (25 जून) एमईआरसीने निकाल देत वीज दर कपातीवर शिक्कामोर्तब केल.
स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणार्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्यामुळे साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील 45 लाख शेतकर्यांना मोफत वीज मिळत आहे. वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. शेतकर्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणार्या या योजनेत विकेंद्रित स्वरुपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून त्यावर पंप चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेची क्षमता सोळा हजार मेगावॅट इतकी असेल व त्या माध्यमातून सरासरी 3 रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे.
2030 पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता 81 हजार मेगावॅट होण्यासाठी 45 हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी 31 हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आणि आयोगानेही त्यानुसार आदेश दिला.
