मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी वादाच्या भोवाऱ्यात अडकलेल्या तत्कालीन संचालकांना बेकायदेशीर मुक्त करण्याच्या सरकारने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने प्रतिवादी शिखर बँकेला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. यामुळे शिखर बँक घोटाळ्याशी संबंधित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह तत्कालीन संचालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी बँकेने 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज वाटप केले. ही सर्व कर्ज बुडीत निघाली. बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला.
दरम्यान, राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 88 अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. या प्राधिकृत अधिकाऱ्याने तत्कालीन संचालकांना जबाबदारीतून मुक्त केले. तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सार्वजनिक हिताविरुद्धचा हा निर्णय कायम ठेवल्याने माजी आमदार माणिकराव जाधव यांनी हायकोर्टात ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व ॲड. माधवी अय्यपन यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.
सुनावणीवेळी न्यायालयाने या प्रकारणांशी याचिकाकर्त्यांचा संबंध काय, असा सवाल उपस्थित केला. संबंधित गैरव्यवहार हा साखर कारखान्यांशी संबंधित असून याचिकाकर्ते कारखान्यांचे सदस्य असल्याचे स्पष्ट केले.
