मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि उत्तरपत्रिका गळतीच्या तक्रारींची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यासाठी शासनाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांनी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.
या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, निवृत्त सनदी अधिकारी (IAS) गणेश पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (IPS) लक्ष्मी गौतम यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर आपल्या धडक आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीसाठी परिचित असलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीचे 'सदस्य सचिव' म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
या समितीच्या कार्यकक्षेत अत्यंत कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान एमपीएससीच्या अध्यक्षांसह विद्यमान अथवा माजी सदस्यांचा गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अन्वये त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस ही समिती राज्यपालांकडे करू शकणार आहे. याशिवाय, गैरप्रकार किंवा उत्तरसूची गळतीत सामील असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी व इतर हितधारकांच्या गैरवर्तनाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
चौकशी निष्पक्ष आणि गतीने व्हावी यासाठी समितीला व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत:
सक्तीने उपस्थितीचे अधिकार: भारतातील कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलावणे, तिची उपस्थिती सक्तीने लागू करणे आणि शपथेवर तिची तपासणी करण्याचे अधिकार समितीला असतील.
कागदपत्रांची जप्ती व तपासणी: कोणताही संबंधित दस्तऐवज शोधून तो सादर करण्याचे आदेश समिती देऊ शकते.
सार्वजनिक अभिलेख मागवणे: कोणत्याही न्यायालय किंवा शासकीय कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख (Public Records) किंवा त्याची मूळ/प्रमाणित प्रत मागवण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे.
समितीकडून खालील परीक्षांमधील गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरसूची गळतीच्या घटनांची तथ्ये आणि परिस्थिती तपासली जाईल.
१. औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब (२०२५)
२. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा (२०२५)
३. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व व मुख्य परीक्षा (२०२५)
४. महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा (२०२४)
५. अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा (२०२३)
६. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (२०२५)
७. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (२०२५)
लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटणाऱ्या या गैरप्रकारांचा छडा लावण्यासाठी शासनाने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषींवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असून, आयोगाच्या पारदर्शकतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह मिटवण्यासाठी शासन काय पावले उचलणार, याकडे आता राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
