मुंबई : ‘एमपीएससी’ची परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्यात यावी, ही विद्यार्थी संघटनांकडून सातत्याने केली जाणारी मागणी राज्य सरकारने गुरुवारी मान्य केली. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करत, ‘एमपीएससी’ची संगणकाधारित (ऑनलाईन) परीक्षा पद्धत लगेचच लागू न करता, ती ऑगस्ट २०२७ पासून अंमलात आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या निर्णयाने परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत होणाऱ्या बदलांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. बैठकीला ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी परीक्षा प्रक्रियेबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, राज्यात एक सुरक्षित आणि पारदर्शी निवड प्रक्रिया असावी, हा कायमच माझा आग्रह राहिला आहे.
विद्यमान पद्धतीनेच होणार परीक्षा
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन परीक्षा पद्धतीसाठी सराव करायला आणि मानसिकरीत्या तयार व्हायला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. तसेच, सरकारी यंत्रणांनाही आपली सज्जता वाढवता येईल. तोपर्यंत ‘एमपीएससी’च्या सर्व परीक्षा या विद्यमान प्रचलित पद्धतीनेच (सध्याच्या ऑफलाईन पद्धतीने) घ्याव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यानुषंगाने आता पुढील अधिकृत निर्णय ‘एमपीएससी’ने घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केलेे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि बहुतांश राज्य लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षा अजूनही ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रात त्याच पद्धतीने परीक्षा घेतल्या जाव्यात, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. ती मान्य झाली आहे.
ऑनलाईन परीक्षेला विरोधाची कारणे
ऑनलाईन परीक्षांमध्ये तांत्रिक अडचणी
संभाव्य गैरप्रकारांची विद्यार्थ्यांना भीती
विविध सत्रांमुळे लागू होणाऱ्या ‘नॉर्मलायझेशन’ पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्यायाची शक्यता
पारंपरिक ऑफलाईन परीक्षा अधिक पारदर्शक त्यामुळे ऑफलाईन परीक्षा पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी
परीक्षा पद्धती पूर्ण पारदर्शीच असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वेळेत झाल्या पाहिजेत आणि त्यांचे निकाल वेळेतच लागले पाहिजेत, यावर शासनाचा भर आहे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
