मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) आणि राज्यातील विविध शासकीय नोकरभरती परीक्षांच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत आपल्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली.
समितीच्या अध्यक्षा तथा वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व्ही. राधा यांच्यासह समिती सदस्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत विद्यार्थ्यांच्या समस्या, पेपर तपासणीची गुणवत्ता, ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर फिक्स परीक्षा कॅलेंडर आणि ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ यासारख्या क्रांतिकारी बदलांवर भाष्य केले.
व्ही. राधा यांनी भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता संपवण्यावर भर दिला. ज्याप्रमाणे ‘यूपीएससी’च्या पूर्व परीक्षेची तारीख मे महिन्यातील तिसरा आठवडा निश्चित असते, त्याच धर्तीवर ‘एमपीएससी’च्या परीक्षांची तारीख, निकालाची तारीख आणि नियुक्तीची तारीख आधीच फिक्स असायला हवी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना नियुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणे योग्य नाही. कागदपत्र पडताळणी आवश्यक असली तरी शासनाने नियुक्तिपत्र देण्यासाठी ३ ते ४ महिन्यांची निश्चित कालमर्यादा ठरवून दिली पाहिजे. सर्व विभागांनी दरवर्षी रिक्त पदांचे मागणीपत्र वेळेवर आयोगाकडे पाठवले तरच ‘एमपीएससी’ला आपले वार्षिक कॅलेंडर काटेकोरपणे राबवता येईल.
‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ आणि ‘डिजीलाॅकर’शी जोडणी
विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि कागदपत्रांचा गोंधळ टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर समितीने भर दिला आहे. ‘एका उमेदवाराला वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी वारंवार कागदपत्रे आणि वैयक्तिक माहिती भरावी लागते. यासाठी एकदाच ‘वन टाईम रजिस्ट्रेशन’ करून संपूर्ण डेटाबेस तयार करण्याचा विचार सुरू आहे.
जात, शैक्षणिक व इतर प्रमाणपत्रांची पडताळणी वेगवान करण्यासाठी ‘डिजीलाॅकर’शी लिंक करण्याचा पर्याय तपासला जात आहे, ज्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रे आणि वयातील फेरफार यांना आळा बसेल. राज्य शासनाच्या पोर्टलवर एकदा नोंदणी केल्यास भविष्यात केंद्र सरकार, रेल्वे किंवा इतर परीक्षांसाठीही तोच डेटा वापरता येईल का, याबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा केली जात असल्याचे समितीने नमूद केले.
पेपर तपासणीची गुणवत्ता, पारदर्शकता
एका गुणाने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरते. अशावेळी प्रश्न आणि उत्तरांची गुणवत्ता उच्च दर्जाची असावी आणि मुख्य परीक्षेतील पेपर तपासणीमध्ये कोणतीही तफावत किंवा पक्षपात राहू नये यासाठी कडक मानके ठरवली जातील.
केवळ ‘एमपीएससी’च नव्हे तर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम अशा सर्वच विभागांतील तांत्रिक व इतर परीक्षांसाठी एकसमान परीक्षा पद्धत आणि आदर्श परीक्षा केंद्रांची कार्यप्रणाली असावी, यावर अभ्यास सुरू आहे.
वस्तुनिष्ठ की वर्णनात्मक?
परीक्षेच्या पॅटर्नबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर व्ही. राधा म्हणाल्या, विद्यार्थ्यांमध्ये वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ पॅटर्नबाबत संमिश्र मते आहेत. मुंबई-पुण्यासह विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांचे मत विचारात घेतले जात आहे.
आतापर्यंत सुमारे २ हजार विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष मते आणि लेखी निवेदने समितीकडे आली आहेत. कोणत्याही घाईगडबडीत निर्णय न घेता, येत्या ३ महिन्यांत सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून आणि इतर राज्यांचा अभ्यास करूनच समिती आपला सर्वसमावेशक अहवाल शासनाला सादर करेल.
तक्रार निवारण मंच व ‘ऑप्टिंग आऊट’ सुविधा
विद्यार्थ्यांच्या शंका आणि तक्रारींचे तत्काळ निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाईन तक्रार निवारण व्यासपीठ असणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली असून त्यावर समिती सकारात्मक आहे. एकापेक्षा जास्त पदांवर निवड होणाऱ्या उमेदवारांमुळे प्रतीक्षा यादीतील गुणवंत वंचित राहू नयेत, यासाठी ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्याची गरज सदस्यांनी व्यक्त केली.
