मुंबई : विविध राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्रलोभाने दाखवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्र सरकारची ही जुनी सवय आहे. या अर्थसंकल्पात केवळ घोषणांचा पाऊस असल्याची प्रतिक्रिया खासदार अरविंद सावंत यांनी आज (दि.१) दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर खासदार सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
२०२२ चा अर्थसंकल्पात आणि २०२४ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबद्दल आम्ही प्रश्न विचारला होता. तेव्हा सरकार या गोष्टीसाठी प्रतिकूल होते. आता मात्र काहीही नसताना जानेवारीमध्ये याबद्दलची घोषणा करण्यात आली. आगामी काळात दिल्ली, बिहार या राज्यांच्या निवडणुकांचा विचार करून हे सगळे करण्यात आले. अर्थसंकल्पात बिहारचा वारंवार उल्लेख करण्यात आला मात्र, महाराष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. महाराष्ट्रामध्ये बंदरांच्या विकासासाठी सरकार काय करणार आहे, बेरोजगार युवकांसाठी सरकार काय करणार आहे, याबद्दल कुठलीही तरतूद नाही. रुपया सातत्याने घसरत आहे. त्याबद्दल काही तरतूद नाही. रेल्वेला तर या अर्थसंकल्पातून अक्षरशः बाहेर काढून टाकल्यासारखी परिस्थिती आहे, असेही खासदार सावंत यावेळी म्हणाले.
