मुंबई : गोरेगावच्या मोतीलालनगर पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडा व अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यात नुकताच करार करण्यात आला. प्रकल्पाचा आराखडा अदानी समुहाने तयार केला असून मोतीलालनगरचे रहिवासी त्याबाबत पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत. आपल्यासोबत नेमके काय केले जाणार आहे, हेच त्यांना कळेनासे झाले आहे.
मोतीलालनगरचा पुनर्विकास म्हाडाने स्वत: करावा असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे, तर हा प्रकल्प सी अॅण्ड डी एजन्सी नेमून करण्यावर म्हाडा ठाम आहे. उच्च न्यायालयानेही म्हाडाला तशी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे म्हाडाने निविदा प्रक्रिया राबवली व त्यातून अदानीची निवड केली.
मोतीलालनगर पुनर्विकासाच्या शासन निर्णयानुसार रहिवाशांना 1600 चौरस फुटांची घरे तर व्यावसायिकांना 987 चौरस फुटांचे गाळे दिले जाणार आहेत; मात्र पात्रतेपेक्षा फारच लहान घरे दिली जात असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. तसेच शासन निर्णयात घराचे चटई क्षेत्रफळ नमूद न करता बांधकाम क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले आहे. यावरही रहिवाशांचा आक्षेप आहे.
रहिवाशांनी स्वतः वास्तुविशारदाकडून अहवाल तयार करून घेतला आहे. यानुसार निवासी गाळे 3 हजार 560 चौरस फूट चटई क्षेत्रासाठी आणि अनिवासी गाळे 3 हजार 395 चौरस फूट चटई क्षेत्रासाठी पात्र आहेत. त्यापैकी अनुक्रमे 2400 चौरस फूट आणि 2070 चौरस फूट चटई क्षेत्र मोफत मिळणे अपेक्षित आहे. या सर्व मागण्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात मांडल्या होत्या; मात्र निकाल त्यांच्या विरोधात गेला. यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे; मात्र सुनावणीसाठी तारीखच मिळू शकलेली नाही.
अदानीकडून केल्या जाणार्या सर्वेक्षणाला रहिवासी वारंवार विरोध करत आहेत. म्हाडा आणि अदानीमध्ये करार झाल्याने रहिवाशांची चिंता वाढली आहे. प्रकल्पाचा आराखडा आहे कुठे, असा प्रश्न रहिवासी विचारत आहेत.
मोतीलालनगरचे रहिवासी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांना अनेकदा भेटण्यास गेले. बरीच पत्रे दिल्यानंतरही त्यांनी रहिवाशांना भेटणे टाळले. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्याशीही रहिवाशांची भेट झाली नाही. ‘दै. पुढारी’च्या प्रतिनिधींनी बोरीकर यांची भेट मागितली असता ते भेटले नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांच्या विरोधावर म्हाडा अधिकार्यांची नेमकी भूमिका काय, हेच स्पष्ट होत नाही.
मोतीलालनगरमध्ये 115 सोसायट्या आहेत. 33(5) अंतर्गत पुनर्विकास करताना सर्व सोसायट्यांची संमती आवश्यक असून ती घेतली गेलेली नाही. आम्हाला प्रकल्पाचा आराखडा दाखवण्यात आलेला नाही.
निलेश प्रभू, सचिव, मोतीलालनगर विकास समिती
