मुंबई : मुंबईला महानगर प्रदेशाशी जोडण्यासाठी वेगाने सुरू असलेल्या विविध मेट्रो प्रकल्पांशी संबंधित एकूण 12 हजार कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीच्या कामांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) 284व्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या कामांमध्ये मेट्रो प्रणाली, रोलिंग स्टॉक, नागरी कामे, ट्रॅक्शन पॉवर, एएफसी प्रणाली, डेपो पायाभूत सुविधा आणि मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन (एमएमआय) यांचा समावेश आहे.
एमएमआरडीएच्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक व पालिका आयुक्त भूषण गगराणी उपस्थित होते. या बैठकीत लार्सन अॅण्ड टुब्रो लिमिटेडला मेट्रो 4 आणि 4 अ मार्गिकेवरील एकात्मिक प्रणाली - रोलिंग स्टॉक, सीबीटीस सिग्नलिंग, दूरसंचार, प्लॅटफॉर्म स्क्रीन डोअर्स आणि डेपो उपकरणांसह पुरवठा व 5 वर्षांच्या सर्वसमावेशक देखभालीसाठी 4 हजार 788 कोटींचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले.
मेट्रो 4 अ मार्गिकेवरील गव्हाणपाडा आणि गायमुख स्थानकांसाठी स्थापत्य कामांमध्ये सुधारित आराखडा आणि स्थळ-आधारित बदलांसह सुधारित कंत्राट मूल्य 557.55 कोटी इतके मंजूर करण्यात आले. एल अॅण्ड टीला भक्ती पार्क ते मुलुंड अग्निशमन केंद्रादरम्यान बॉलस्टलेस ट्रॅक व पॉकेट ट्रॅकसह 188.59 कोटींना काम मंजूर करण्यात आले. हे काम मूळ अंदाजापेक्षा 15.72 टक्के कमी दराने मंजूर झाले.
मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक म्हणजेच अटल सेतूच्या पॅकेज 4च्या आयटीएस प्रणाली टोल व्यवस्थापन, प्रगत वाहतूक नियंत्रण प्रणाली, पथदिवे, प्रशासकीय इमारती आणि सेंट्रल कंट्रोल सेंटरसाठी 551.41 कोटींचे सुधारित कंत्राट मंजूर करण्यात आले आहे.
स्वामी समर्थ नगर ते पूर्व द्रुतगती महामार्ग या मेट्रो 6 मार्गिकेवरील वीज पुरवठा, उद्वाहक आणि सरकते जिने, इत्यादी आणि 5 वर्षांच्या सर्वसमावेशक देखभालीसाठी इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेडला 668.15 कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले. याच मार्गिकेवरील रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग, टेलिकॉम प्रणाली, पीएसडीज आणि डेपो यंत्रणा पुरवठा व स्थापनेसाठी व 5 वर्षांच्या देखभालीसाठी एनसीसी लिमिटेडला 2269.66 कोटींचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले. या मार्गिकेच्या सामान्य सल्लागाराला 680 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्याच्या खर्चात 39.61 टक्के म्हणजेच 104.66 कोटींची वाढ झाली. अशाचप्रकारे मेट्रो मार्गिकांशी संबंधित अन्य काही प्रकल्पांच्या कामांनाही मान्यता देण्यात आली.
