मुंबई : मिठी नदीतील गाळाच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या एसआयटीला डम्पर दिसले. परंतु त्यातील गाळच दिसलेला नाही. त्यामुळे हा गाळ कुठे टाकला हे अद्याप कुणालाच कळलेले नाही. त्यासाठी तपास यंत्रणेने तब्बल 3 लाख 44 हजार फोटो तपासल्यानंतर ही माहिती समोर आली. या भ्रष्टाचारप्रकरणी तीन वर्षात 65 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी 2006 पासून सुरू करणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत दिली.
मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडला होता. मिठी नदीचा भ्रष्टाचार हा केवळ 68 कोटीचा नसून तो बाराशे कोटीपर्यंत असल्याचा आरोप करत या भ्रष्टाचाराच्या मागे कोण आहे, त्यापर्यंत सरकार पोहोचणार आहे काय, अशी विचारणा लाड यांनी केली.
या प्रश्नाच्या चर्चेत ठाकरे गटाचे अनिल परब, काँग्रेसचे भाई जगताप आणि भाजचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मिठी नदीचा गाळ डम्पिंग ग्राऊंडवर न टाकता तो टेंडर घेणार्या कंत्राटदारांनी खासगी जागेत टाकावा, असा 2012 मध्ये महापालिकेने निर्णय केला. हेच या भ्रष्टाचाराचे मूळ स्वरूप आहे, असे सांगतानाच पालिकेने हा निर्णय केला नसता तर 1930 सालापासून देवनारमध्ये किती कचरा टाकलेला आहे त्याचे मोजमाप आजही होऊ शकते,
अगदी तशाच पद्धतीने या गाळाचे देखील मोजमाप होऊ शकले असते. परंतु, मिठीचा गाळ कुठे टाकला हे कुणालाच कळलेले नाही, असे सांगतानाच काही टेंडर हे गाळ काढायला दिल्यानंतर फेरनिविदा काढण्यात आल्या. त्यामध्ये पूर्वीचा जो दर होता तो वाढवून फरक करण्यात आला. यात एका वर्षात 18 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
