मुंबई ः कोरोना महामारीत निष्क्रिय झालेल्या ‘मिशन वात्सल्य’ समित्या तालुका पातळीवर स्थापन करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने घेतला आहे. शासन आपल्या दारी संकल्पनेवर कार्यरत होणार्या समितीची व्याप्ती कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांपुरती मर्यादित न ठेवता आता राज्यातील सर्व विधवा व परित्यक्त्या महिलांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी शासन आपल्या दारी या उपक्रमावर आधारित तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. याबद्दल दैनिक पुढारीने यासंदर्भातील वृत्त 22 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केले होते.
कोरोना महामारीत विधवा महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच त्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी मिशन वात्सल्य समित्या कार्यरत होत्या. मात्र कोरोनानंतर निष्क्रिय झालेल्या या समित्यांना कोरोना शब्दांची बाधा झाली होती. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 80 लाख महिला शासकीय लाभापासून वंचित होत्या. त्यामुळे या मिशन वात्सल्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्यातील एकल महिला शब्दाचा समावेश करून या समित्या सक्रिय कराव्यात यासाठी राज्यातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
कोविड काळात सुरू केलेल्या ‘मिशन वात्सल्य योजने’ची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. अनाथ मुले, विधवा व एकल महिलांना त्यांना लागू होणार्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात आला. या योजनेअंतर्गत दोन्ही पालकांचे निधन झालेल्या अनाथ मुलांना शासकीय मदत, मृत्यू दाखला, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, विधवा पेन्शन, रेशनकार्ड, निवारा व इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ, अत्यावश्यक कागदपत्रे शिबिरांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहितीही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी दिली.
शासनाने तालुका पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याचा उपयोग या एकल महिलांना होईल. या महिलांचे प्रश्न रेशनकार्ड, विविध दाखले, कागदपत्रांचे प्रश्न हे तालुका स्तरावरच निगडित असतात.तालुका पातळीवरच्या समित्यांमुळे या महिलांची आता अडवणूक होणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, या समितीत सर्व विभागाचे तालुका पातळीवरील अधिकार्यांचा समावेश असल्याने ते या महिलांच्या प्रश्नांप्रती संवेदनशील होतील, महिलांच्या प्रश्नांच्या प्रती ते उत्तरदायी होतील, त्यातून या महिलांना मदत करण्याची भावना प्रशासकीय अधिकार्यांमध्ये निर्माण होईल.
हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, साऊ एकल महिला समिती
