मुंबई: शेलू, वांगणी येथील घरांसाठी फसवून संमती घेतल्याचा आरोप करणार्या 400 गिरणी कामगारांनी आपली संमती पत्रे रद्द केली आहेत. आता मुंबईतच घरे मिळण्यावर गिरणी कामगार ठाम आहेत.
गिरणी कामगारांना राज्य शासनाकडून म्हाडामार्फत घरे दिली जात आहेत. यासाठी शेलू येथे 31 हजार व वांगणी येथे 50 हजार घरांचे दोन प्रकल्प उभे राहात आहेत. हे प्रकल्प उभारणार्या विकासकांकडून गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांशी संपर्क साधला जात आहे. गिरणी कामगारांच्या एका संघटनेचा या प्रकल्पांना पाठिंबा असला तरी अन्य एक संघटना मुंबईत घर मिळण्यावर ठाम आहेत.
गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे अध्यक्ष आनंद मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही संघटना गिरणी कामगारांची दिशाभूल करत आहेत. वांगणी आणि शेलू या ठिकाणी घरासाठी काही संघटना स्वतःहून गिरणी कामगारांना फोन करतात. त्यांना आमिष दाखवतात आणि त्यांच्याकडून सहमती पत्र घेतात. मी म्हाडा कार्यालयातून बोलत आहे.
तुम्हाला वांगणीला किंवा शेलूला घर लागले आहे किवा तुम्हाला मुंबईत घर लागले आहे, असे खोटे सांगतात. गिरणी कामगार घराच्या प्रतीक्षेत असल्यामुळे भारावून जातात आणि आपल्या सहमतीसाठी ओटीपी देतात. यामुळे त्यांचे शेलू किंवा वांगणी येथील घर निश्चित होते व मुंबईत घर मिळण्याचा गिरणी कामगारांचा अधिकार हिरावला जातो.
अशाप्रकारे कोणीही वांगणी व शेलू येथील घरांना संमती देऊ नये, असे आवाहन गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीने केले आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत गेल्या 5 दिवसांत 400 गिरणी कामगारांनी म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जात आपली संमती पत्रे रद्द केली. याचा परिणाम म्हणून वांगणी आणि शेलू येथील घरे पडून राहण्याचा धोका आहे. याउलट ही घरे घेतल्यास गिरणी कामगार मुंबईबाहेर फेकले जातील.
