मुंबई : नमिता धुरी
मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था योजनेंतर्गत येणार्या गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासाकरता समाजकल्याण विभागाने लागू केलेल्या अटी म्हाडा अभिन्यासातील 38 इमारतींना लागूच होत नाहीत, असे कळवणारे पत्र म्हाडाने गृहनिर्माण विभागाला साधारण दीड वर्षापूर्वी लिहिले आहे; मात्र अद्याप या पत्रावर काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे जीर्ण होत चाललेल्या या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे.
युद्धोत्तर पुनर्वसन योजना म्हणजेच मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मागासवर्गीय ग्राहकांना ठरावीक इमारतींमध्ये घरे खरेदी करण्यासाठी शासकीय संस्थेच्या माध्यमातून कर्ज देण्यात आले होते. तसेच समाजकल्याण विभागाने साधारण 10 टक्के अनुदान दिले होते.
या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी समाजकल्याण विभागाने अनेक जाचक अटी घातल्या आहेत. या अटी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने मुंबईतील 150 इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्याचे वृत्त दै. ‘पुढारी’च्या 11 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या अंकात प्रकाशित करण्यात आले होते.
कन्नमवारनगर येथील इमारत क्रमांक 215ने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी समाजकल्याण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी इतर इमारतींबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. म्हाडाच्या अभिन्यासात अशा 38 इमारती आहेत.
म्हाडाच्या पत्रातील महत्त्वाचे मुद्दे
या योजनेंतर्गत संस्थांना मोफत जमीन दिलेली नाही. त्यामुळे सदर शासन निर्णयांतर्गत मागासवर्गीय संस्थाच्या पुनर्विकासाकरिता लागू केलेले धोरण म्हाडामार्फत बांधण्यात आलेल्या संस्थांना लागू करणे संयुक्तिक होणार नाही.
म्हाडाच्या मालकीच्या जमिनीवर म्हाडाने बांधलेल्या सदनिकांच्या विक्री किमतीत जमिनीची किंमत, बांधकाम खर्च, प्रशासकीय खर्च व व्याज इत्यादींचा समावेश असतो. गृहनिर्माण संस्थेने नेमलेल्या विकासकाने बांधलेल्या सदनिकांच्या किंमत निश्चितीचे धोरण म्हाडाकडे नाही. त्यामुळे पुनर्विकसित इमारतीतील अतिरिक्त सदनिकांचे दर म्हाडाने निश्चित करावेत, हे व्यवहार्य नाही. समाजकल्याणच्या शासन निर्णयातील तरतुदी विकास नियंत्रण नियमावली 33(5) याच्याशी सुसंगत नाहीत.
