मुंबई : मालकी हक्कासाठी मृत मालकांच्या कायदेशीर वारसांनी स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून दिल्यास त्यास कायदेशीर मान्यता दिली जाईल, असे आश्वासन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी मोतीलालनगरवासीयांना दिले. घरांचा ताबा घेण्यापूर्वी मात्र संबंधितांना वारस प्रमाणपत्र सादर करावेच लागणार आहे.
गोरेगाव पश्चिम येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकासासंदर्भात न्यायालयाने म्हाडाला विकासक नेमण्याची अनुमती दिल्यानंतर पुनर्विकासाच्या हालचालींना वेग आला आहे. पण या कामात अनेक अडचणी असल्याने भाडेकरूंच्या विविध संघटना त्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. शिवसेना नेते, माजी मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली बोरीकर यांना रहिवाशांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी बोरीकर यांनी या प्रकल्पात कोणत्याही रहिवाशावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले. मोतीलाल नगर १, २, आणि ३ मधील बऱ्याच रहिवाशांनी म्हाडाला मालकी हक्कासाठी हस्तांतरण शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवली, पण ते स्वीकारण्यास म्हाडाकडून नकान देण्यात आला. कारण ज्यांच्या नावावर घर होते ते आई, वडील वारले आहेत. त्यामुळे म्हाडाने मृत व्यक्तीच्या नावाने पैसे स्वीकारण्यास असहमती दर्शवली व त्यांना वारस प्रमाणपत्र आणायला सांगितले. ही फार खर्चिक आणि वेळखाऊ बाब आहे, असे बोरीकर यांच्या निदर्शनास आणले असता त्यांनी रहिवाशांना थकबाकी तर भरावीच लागेल. पण सध्या त्या घरातील सर्व कायदेशीर वारसदारांनी एकत्र येऊन स्टॅम्प पेपरवर नोटरी करून आणल्यास आम्ही त्याला कायदेशीर मान्यता देऊ, असे सांगितले.
