मुंबई: मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवून या भागाला दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यावी.
प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठविण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले.
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
या प्रकल्पासाठी जायकाकडून सुमारे २० हजार कोटींचे अर्थसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी तसेच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करणार असून, सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे पाणी पोहोचविणे हा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून, जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत.
सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाईपलाईन आणि १५ जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. याचा एक कोटी नागरिकांना लाभ होईल. संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसाहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे.