मुंबई : राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय शाळांसह सगळ्या शाळांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सक्तीचा केला जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार लवकरच औपचारिक घोषणा करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी दिली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. इंग्रजी शाळांमध्येही मराठी शिकवणे बंधनकारक असेल आणि त्यातून कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही, असेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील शिक्षण पद्धतीत कोणत्या सुधारणा करता येतील, याबाबत भुसे यांच्याकडे अनेक सूचना आल्या आहेत. शिक्षण विभागाची पुढील वाटचाल कशी असेल, त्यासाठी काय करावे लागेल, यासंदर्भात त्यांची विविध घटकांशी चर्चा सुरू आहे. ही सगळी माहिती संकलित करून त्याद्वारे शालेय शिक्षण विभागाचा रोडमॅप लवकरच तयार केला जाईल, असे भुसे यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल होत असल्याचे दिसून येते. यापुढे असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही भुसे यांनी दिला. इंग्रजी भाषा महत्त्वाची असून, ती आवश्यक आहे हे खरे असले तरी महाराष्ट्रात मराठीचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकारकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला आहे. तशी अधिसूचनाही लागू झाली आहे.
इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक असतानाही अनेक ठिकाणी तसे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मराठीबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. त्यामुळे मराठी विषय न शिकविणार्या शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा भुसे यांनी दिला.केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्येही मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. त्यातून कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी संबंधित शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे. त्याला पर्याय नाही, असे भुसे म्हणाले.
कोणत्याही माध्यमाची, कोणत्याही बोर्डाची आणि व्यवस्थापनाची शाळा असली, तरी मराठी शिकवणे सक्तीचे असून, हा नियम सर्वांना लागू आहे. या नियमाच्या पालनाबाबत शिक्षण विभागाची करडी नजर सगळ्या शाळांवर असेल. तशा सूचना भुसे यांनी शिक्षण विभागातील अधिकार्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, मराठी विषय शिकवण्याबाबत टाळाटाळ करणार्या शाळांची तक्रार पालकांना थेट शिक्षण विभागाकडे करता येणार असल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
