मुंबई : नमिता धुरी
उच्चभ्रू पालकवर्गाचा मराठीबाबत असलेला निराशावादी दृष्टिकोन, मराठी शाळांबाबत शासकीय स्तरावर असलेली अनास्था आणि इंग्रजी शाळांच्या व्यवसायात खुळखुळणारा पैसा या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मराठी शाळांच्याच अंगणात मराठी माध्यमांची गळचेपी केली जात आहे. मुंबईतील शेकडो वर्षे जुन्या नामवंत मराठी शाळांनी त्यांच्या आवारात केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळा सुरू केल्या आहेत.
दादर येथील छबिलदास मराठी शाळा १०० वर्षे जुनी आहे. एकेकाळी येथे प्रत्येक इयत्तेच्या ११ तुकड्या असत. दादरमधील मराठी लोकसंख्या कमी होत गेली आणि उर्वरित मराठी पालकांची मानसिकता इंग्रजीकडे झुकत गेली. त्यामुळे आता छबिलदास शाळेत प्रत्येक इयत्तेची एकेक तुकडीच कशीबशी शिल्लक राहिली आहे. २०१७ साली शाळेच्या इमारतीच्या एका भागात सीबीएसई शाळा सुरू करण्यात आली. दोन्ही इमारती एकाच आवारात असूनही सीबीएसई शाळेची रंगरंगोटी आणि मराठी शाळेची मरगळ यांतील फरक बघताचक्षणी लख्खपणे जाणवतो. परळ येथील डॉ. शिरोडकर हायस्कूल या ८५ वर्षे जुन्या मराठी माध्यमाच्या शाळेत २००७साली सीबीएसई शाळा सुरू करण्यात आली. परळमधील आणखी एक नामवंत मराठी शाळा असलेल्या सोशल सर्व्हिस लीग येथेही २०१० साली सीबीएसई सुरू करण्यात आले. दादरमध्ये १९४० साली सुरू झालेल्या बालमोहन विद्यामंदिर मराठी शाळेच्या इमारतीत गेल्या काही वर्षांपासून राज्य शिक्षण मंडळाचे इंग्रजी माध्यम चालवले जात होते. यावर्षीपासून इंग्रजी माध्यमाला सीबीएसईची संलग्रता घेण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूला बालमोहनच्या मराठी शाळेच्या प्रत्येक इयत्तेच्या तुकड्या ७ वरून ५ वर आल्या आहेत. पश्चिम उपनगरातील १०४ वर्षे जुनी मराठी शाळा असलेल्या पार्ले टिळक विद्यालयाने आयसीएसई मंडळाची शाळा सुरू केली आहे. तसेच राज्य शिक्षण मंडळाची इंग्रजी माध्यमाची शाळाही येथे चालवली जाते. मराठी माध्यमाच्या प्रत्येक इयत्तेच्या ८ तुकड्या होत्या. आता केवळ ४ तुकड्या उरल्या आहेत.
सीबीएसईचा परिणाम मराठी शाळेवर होत नसल्याचे या शाळा सांगत असल्या तरी उरल्यासुरल्या मराठी शाळेविषयीही फारशी आस्था दिसून येत नाही. बालमोहन मराठी शाळेत चौथीपर्यंत गणित आणि पाचवीपासून गणित-विज्ञान इंग्रजीतून शिकवले जाते. नववी-दहावीला गेल्यावर संपूर्ण मराठी माध्यमाचा पर्याय दिला जातो; मात्र इतकी वर्षे सेमी इंग्रजीत शिकल्यानंतर शालांत परीक्षेसाठी संपूर्ण मराठी माध्यम निवडण्याची विद्यार्थ्यांची तयारी नसते. छबिलदास आणि शारदाश्रम शाळाही सेमी इंग्रजी करण्यात आल्या आहेत. सेमी इंग्रजीत शिकल्याने अकरावी-बारावीला विज्ञान शाखेत जाणे सोपे होते, इंग्रजी पक्के होते असा गैरसमज असल्याने आणि शाळेनेही त्याबाबत प्रबोधन न केल्याने इंग्रजी माध्यम न परवडणारे पालक स्वस्तातले इंग्रजी शिक्षण म्हणून सेमी इंग्रजीला प्राधान्य देतात.
१. मूल ३ वर्षांचे असल्यापासून ते वैद्यकीय किंवा अभियांत्रिकी शिक्षणच घेईल, असे पालक गृहीत धरतात. पुढे जाऊन नीट आणि जेईई परीक्षा सोप्या जाव्यात या उद्देशाने सीबीएसईची निवड केली जाते.
२. काही शाळांचे शिक्षक स्वतः वस्त्यांमध्ये जाऊन विद्यार्थी आणतात; मात्र हे विद्यार्थी झोपडपट्ट्यांमधील असल्याने 'गरीबांच्या शाळा' असा शिक्का मराठी शाळांवर बसला आहे.
३. दादर, परळ या परिसरातील जुन्या चाळी आणि इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असल्याने अनेक मराठी कुटुंबे स्थलांतरित झाली. पुनर्विकसित इमारतीत राहणे परवडत नसल्याने बऱ्याचदा मुंबईबाहेर गेलेली कुटुंबे परतत नाहीत आणि मराठी शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत.
४. उच्चभ्रू वसाहतींमध्ये अनोळखी व्यक्तीला प्रवेशबंदी असते. त्यामुळे विद्यार्थी जमवण्यासाठी वस्त्यांमधून फिरणारे शिक्षक उच्चभ्रू मराठी कुटुंबांपर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत. जनमताचा रेटा इंग्रजीकरणाच्या बाजूने असल्याने राजकीय इच्छाशक्तीही मराठी शाळांच्या विरोधात गेली आहे.
६. केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांचा व्यवसाय आपल्याकडे वळवण्याची मानसिकता मराठी शाळांच्या संस्थांमध्येही वाढते आहे.
कल्याण, डोंबिवली, उरण येथील शाळांमध्ये आजही चांगली विद्यार्थीसंख्या आहे. आज छबिलदासमध्ये येणारा विद्यार्थीवर्ग झोपडपट्ट्यांमधून येतो आहे. सरकार मराठी शाळांना व्यावसायिक दराने बीज देते. शिपाई आणि लिपिक ही पदे संस्थेला स्वखचनि भरावी लागतात. सीबीएसई शाळेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही भाग मराठी शाळा चालवण्यासाठी वापरला जातो. सगळ्याच मराठी शाळा प्रयोगशील आहेत. आम्ही शाळेत फ्रेंचसुद्धा शिकवतो.
- शैलेश साळवी, विश्वस्त, छबिलदास शाळा
66 मराठी शाळांच्या भूखंडावर इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देऊ नये. या मराठी शाळांना काही अडचणी असतील तर सरकारने तातडीने मदत करायला हवी. त्यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. मुंबईत इंग्रजी, उर्दू व हिंदीनंतर मराठी शाळांची संख्या दिसते हे विदारक चित्र बदलायला हवे. कोणतेही आंदोलन किंवा मागणी नसताना मुंबई महानगरपालिकेने इतर मंडळांच्या शाळा सुरू करून मुंबईतील मराठी शाळा संपवण्याची सुरुवात केली आहे. जनतेचा पैसा आधी मराठी शाळांसाठी खर्च व्हायला हवा.
- सुशिल शेजुळे, सदस्य, मराठी अभ्यास केंद्र
