मुंबई : नमिता धुरी
म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींनी आणि संक्रमण शिबिरांनी मराठी माणसाला जसे बेघर केले, तसे मुंबईतील बंद गिरण्यांनीही या मराठी माणसाला आश्रयाची जागाच ठेवली नाही. हे गिरणी कामगार आणि मुंबईकरांचे भूषण ठरलेले डबेवालेही आता मुंबईबाहेर फेकले गेलेत.
दादर, भायखळा, लोअर परळ, वरळी, चिंचपोकळी, इत्यादी ठिकाणी कापड गिरण्या होत्या. येथे काम करणारा दीड लाखांहून अधिक कामगारवर्ग मराठी होता. या गिरण्या बंद झाल्यानंतर त्याच ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे द्यावीत, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. म्हाडाने आतापर्यंत विविध सोडतींमधून १३ हजार ४५३ गिरणी कामगारांना मुंबईत स्वान, अपोलो, एलफिन्स्टन, कोहिनूर, स्वदेशी, मुंबई, पिरामल, गोकुळदास, बॉम्बे डाईंग २७, २८ आणि श्रीनिवास या गिरण्यांच्या जागेवर घरे दिली आहेत; मात्र त्यानंतर गिरणी कामगारांची मुंबईबाहेर पाठवणी करण्याचे धोरण राज्य शासनाने आखले आहे. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागा शिल्लक नसल्याचे १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. आजही हजारो गिरणी कामगार घरांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांच्यासाठी मुंबईबाहेर शेलू येथे ३० हजार आणि वांगणी येथे ५१ हजार घरे बांधली जात आहेत. ही घरे साडे नऊ लाखांत दिली जात आहेत. त्यासाठी १६ हजार रुपये हप्ता फेडावा लागेल. घराचे भाडे मात्र ३ हजार रुपयेच येईल. ही गिरणी कामगारांची फसवणूक आहे. यामुळे लाखभर गिरणी कामगार मुंबईबाहेर फेकला जातोय, अशी भावना 'गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समिती'चे अध्यक्ष आनंद मोरे यांनी व्यक्त केली.
बहुसंख्य मराठी माणूस हा नोकरदार असल्याने त्याला कोटीमध्ये किंमती असलेली घरे परवडत नाहीत. मी स्वतः विलेपार्लेतील घरासाठी १० हजार रुपये देखभाल शुल्क भरतो. कुटुंबातील एकच व्यक्ती कमवते आहे, त्यांना एवढे शुल्क परवडत नाही. प्रत्येक बांधकामातील २० टक्के घरे ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची असावीत जेणेकरून मराठी माणसाला ती परवडू शकतील. प्रत्येक बांधकामातील ५० टक्के घरे १ वर्षापर्यंत मराठी माणसासाठी आरक्षित असावीत. त्यानंतरही त्यांची विक्री झाली नाही तर ती सर्वांसाठी खुली असावीत. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मराठी माणसावर होणार्या अन्यायाबाबत सरकारने समिती स्थापन करावी.
- श्रीधर खानोलकर, अध्यक्ष, पार्ले पंचम
