मुंबई : नीट मराठी शिकवा, त्यासाठी मराठी भाषा व्यवस्थित येणारे शिक्षक नियुक्त करा, अन्यथा शाळांची मान्यता काढून घेऊ, असा कडक इशारा देत राज्य शासनाने राज्य मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसई आदी सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय सक्तीने शिकवण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कडक केली आहे.
मराठी विषयासाठी शाळांनी अपात्र शिक्षकांची नियुक्ती केलेले सापडल्यास संबंधित शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्वच शाळांत मराठी भाषा सक्तीच्या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी तपासणी यंत्रणा अधिक सक्रिय करण्यात आली असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित शाळांना नोटीस देऊन कारवाई केली जाईल. यामध्ये केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर थेट शाळेची मान्यताही काढली जाणार आहे. पात्र शिक्षकांची नियुक्ती, तपासणी यंत्रणा आणि अपील प्रक्रिया यांचाही समावेश शुक्रवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात आहे.
टप्प्याटप्प्याने कारवाई
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जूनमध्ये शाळा सुरू होताच मराठी सक्तीची अंमलबजावणी होत आहे का, याची दोन महिन्यांच्या आत पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, संबंधित अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करावा लागणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्या शाळांविरुद्धची कारवाई टप्प्याटप्प्याने निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयात अपील प्रक्रियेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
विभागीय उपसंचालकांच्या निर्णयाविरुद्ध शाळा व्यवस्थापनाला 30 दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अपिलावर दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय दिला जाईल. तरीही संबंधित शाळेने शासनाच्या आदेशांचे पालन केले नाही, तर शिक्षण संचालकांकडून अहवाल सादर केला जाईल आणि त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांकडून तीन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
* राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य
* मराठी विषय शिकवण्यासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती बंधनकारक
* मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी तपासणी पथकात मराठी विषयातील पात्र शिक्षकाचा समावेश
* इतर बोर्डांच्या शाळांची 2 महिन्यांत पडताळणी करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक.
* नियमांचे उल्लंघन करणार्या शाळांना प्रथम नोटीस दिली जाणार
* नोटीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांत खुलासा सादर करणे आवश्यक
* उल्लंघन सिद्ध झाल्यास शाळांवर 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारता येणार
* आदेशाचे पालन न केल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई
* अंतिम निर्णयासाठी शिक्षण आयुक्तांकडून 3 महिन्यांत सुनावणी
