मुंबई : राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठित वंशावळ समितीस राज्य सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.
त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. आता आणखी सहा महिने मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ देताना समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
