

मृणालिनी नानिवडेकर/नरेश कदम
मुंबई ः मनोज जरांगे यांचे आंदोलन मुंबईत थडकणार याची माहिती मिळत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आणि सोबतच सर्व मराठा मंत्र्यांची यानिमित्ताने व्यवस्थित मोट बांधल्याचे दिसून आले. सरकारचे हे मोठे यश मानले जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण या विषयाची सूत्रे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यवस्था कशी चालते याची समज असलेल्या ज्येष्ठ मंत्र्यांकडे सोपवली. राज्याचे महसूलमंत्रिपद सांभाळलेल्या विखेंनी जरांगे यांच्याशी संपर्काचे पूल बांधत हा मुद्दा सोडवण्याची जय्यत तयारी केली होती. प्रामाणिकपणामुळे मराठा समाजात स्थान मिळवलेले जरांगे स्वत:च चर्चा करतात, हे लक्षात येताच सरकारने त्यांच्याशी संवाद सुरू केला.
हैदराबाद गॅझेट स्वीकारले तर काय होईल, याची पूर्ण माहिती सरकारने समजून घेतली आणि ती मागणी मान्य करण्याचे निश्चित केले. या मार्गात काय अडथळे येऊ शकतील, याचा साद्यंत तपशील सरकारने नोकरशाहीशी सल्लामसलत करून मिळवला होता. त्यानंतर जरांगे यांना समस्या सोडवण्याचे सूत्र काय असेल, याची माहिती दिली गेली. विखे-पाटील यांच्या निकटवर्तीयाने मराठा-कुणबी समस्या सोडवण्याचा एकमेव मार्ग काय असू शकेल, हे जरांगेंना समजावून सांगितले. त्यानंतर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला हात घालण्यात आला. त्यावरही जरांगेंचे समाधान होत आहे, हे लक्षात येताच सरकारचा आत्मविश्वास वाढला.
रात्री-अपरात्री झालेल्या बैठकांत मुख्यमंत्री फडणवीस एकही पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द न करता सहभागी होत गेले. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असलेल्या शिवेंद्रराजे भोसले यांना चर्चेसाठी विखेंसमवेत पाठवायचे, हा प्रस्ताव फडणवीसांनी पुढे आणला. त्यांचे जरांगे यांनी केलेले स्वागत आता महाराष्ट्राच्या प्रशंसेचा विषय झाले आहे. सातारा या शरद पवारांचे वर्चस्व असलेल्या जिल्ह्यात त्यांच्या रूपाने नवे नेतृत्व समोर आले. मंत्री जयकुमार गोरे यांनाही फडणवीसांनी शिष्टमंडळात सहभागी व्हा, असे कळवले.
एकनाथ शिंदे हे मराठा समाजाचे प्रश्न हाताळतात, असा लौकिक होता आणि त्यात आता विखे-पाटील यांची भर पडली आहे. शिंदे हे गणेशोत्सवानिमित्त दरे या आपल्या मूळ गावी असताना विखे यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत टाकलेली पावले यशस्वी होत गेली. शिंदेंचे जवळचे सहकारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचाही या वाटाघाटीत सक्रिय सहभाग होता. शिंदे यांच्या पक्षातील प्रताप सरनाईक यांनाही आझाद मैदानावर जा, असे कळवले गेले. सोबतच, माणिकराव कोकाटे या अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयालाही प्रकाशझोतात ठेवले गेले.
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करतानाच, ओबीसींवर अन्याय नाही हे सूत्र फडणवीस सतत नमूद करत राहिले. एकीकडे छगन भुजबळ हे ज्येष्ठ मंत्री ओबीसी हक्कांसाठी लढताहेत अन् दुसरीकडे पंकज भोयर यांच्यासारखे नवे ओबीसी नेतृत्व समोर आणले जाते आहे, असा सगळाच समतोल यानिमित्ताने फडणवीसांनी साधला. कुठेही लाठीमार झाला नाही, मराठा आंदोलक आले आणि यशस्वी चर्चा करून आपापल्या गावी गेले, हे या सरकारचे यश मानले जाते आहे.