मुंबई : नरेश कदम
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले असून यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य बनविण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील उपोषणाच्या आंदोलनाने गणेशोत्सवाची वेळच कशी साधली या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना ठाकरे बंधूनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बोट दाखवले आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत मनोज जरांगे यांचा मोर्चा नवी मुंबईत अडविण्यात आला होता. तेथे त्यांना मागण्या मान्य करण्याचा शब्द देऊन गुलाल उधळला आणि जरांगे पाटील आंदोलकांसह परत गेले होते. तो गुलाल कुठे आहे? कशाचा होता? गुलाल उधळला तर मग जरांगे पाटील यांना उपोषणाला पुन्हा का बसावे लागले, असे प्रश्न उभे करत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने शिंदे यांना घेरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जरांगेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काही नेते आपला कार्यभाग साधत असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे, त्यात तथ्य असल्याचे आता पोलिसांच्या माहितीवरूनही स्पष्ट होत आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री बनले तेव्हाच मनोज जरांगे यांचे पुन्हा आंदोलन सुरु होणार हे ठरले होते. याची सर्व माहिती गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्याच्या पोलिसांकडे आहे. मराठवाड्यातील गावागावात या आंदोलनाची तयारी सुरु होती. २०१४ च्या मुख्यमंत्रीपदाच्या फडणवीस यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये जिल्ह्याजिल्ह्यात लाखांचे मराठा मोर्चे निघाले. तेव्हा त्यांनी परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली. पण यावेळी जरांगे यांचे टार्गेट पुन्हा फडणवीस आहेत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांसह सत्तारूढ महायुतीचे काही बडे नेते असल्याचे महायुतीतले काही मंत्रीच सांगत असून तीच भावना ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनीही व्यक्त केली. त्यामागे अर्थात शिंदेविरोध अधिक आहे.
जरांगे यांनी मुंबईत उपोषणाला बसणार असल्याचे जाहीर करताच, राज्य सरकारने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय राज्य मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमली. मंत्रिमंडळात दोन मराठा जातीचे उपमुख्यमंत्री आहेत. शिंदे यांनी स्वतः जरांगे यांचे आंदोलन हाताळले आहे पण ते यावेळी अलिप्त दिसत आहेत, यापू-र्वीच्या सरकारमध्ये नारायण राणे, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या मराठा आरक्षणासाठी नेमल्या. पण हा प्रश्न सोडविण्यास या समित्यांची मदत झाली नाही. आताही विखे यांच्या उच्चस्तरीय राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळाचे सर्वाधिकार दिले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे विखे हा विषय कसा हाताळतात हे महत्वाचे आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या वेगळ्या असल्या तरी सरकारमधील विरोधकांचे टार्गेट वेगळे आहेत. जरांगे यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांचे टार्गेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आहेत. तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आंदोलनावरून टार्गेट केले आहे. जरांगे यांनी, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या उपमुख्यमंत्र्यांचे कौतुक केले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकारणाची वेगवेगळी किनार दिसते.
राजकीय अजेंडा दडलेला असतो, त्याचप्रमाणे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची किनार या आंदोलनाला आहे. असे असताना भाजपमधीलही काही नेते तोंडावर बोट ठेवून बघत असून मुख्यमंत्री फडणवीस एकमेव या आंदोलनाला सामोरे जात आहेत. हे आंदोलन हाताळताना आपला मुत्सद्दीपणा पणाला लावत फडणवीस यांनी थेट सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे भेटीला पाठवले नाही. दुसरीकडे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि कायम मोठ्या राजकीय महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या विखेंच्या उपसमितीला मंत्रिमंडळाप्रमाणे निर्णयाचे अधिकार देऊन टाकले. परिणामी जरांगेचा तिढा सोडवण्याची पूर्ण जबाबदारी त्याअर्थान विखेंच्या उपसमितीवर येऊन पडली आहे.
