मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने हालचालींना वेग दिला आहे. मराठा बांधवांना कायदेशीर मार्गाने कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी शासन पातळीवर सुलभ प्रणाली राबवली जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान, शासनाने तयार केलेल्या मसुद्याला आज अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार देण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांच्यासमोर ठेवला जाणार आहे. तर दुसरीकडे हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटला मान्यता देणे सध्या शक्य नसल्याचे सांगितले जात आहे.
याबाबत उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत अंतिम मसुदा आणि उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर खलबते होणार आहेत. या बैठकीसाठी इतर मागासवर्गीय विभागाचे सचिव यांची देखील उपस्थिती राहणार आहे. जीआरचा मसुदा तयार करून महाधिवक्तांच्या अंतिम मान्यतेनंतर उपसमितीला दाखवला जाणार आहे. त्यानंतर हा प्रस्ताव मनोज जरांगेंकडे पाठविण्यात येणार आहे.
विशेषतः गावातील नातेवाईक किंवा आधीपासून कुणबी प्रमाणपत्र असलेल्या नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. जे मराठे व्यक्तीगत पातळीवर कुणबी असल्याचे सिध्द करु शकतील, त्यांनाच प्रमाणपत्र मिळणार असून सरसकट सगेसोयरे शक्य नाही.
दरम्यान, शासनाने तयार केलेल्या मसुद्याला आज अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, मराठा आंदोलनादरम्यान नोंदविण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही चर्चा सुरू असून या संदर्भात उपसमिती आज निर्णय घेणार आहे. सरकारच्या या हालचालींमुळे मराठा समाजामध्ये नव्या घडामोडींकडे उत्सुकतेने पाहिले जात असून आंदोलनाच्या पुढील दिशेबाबत आजचा दिवस महत्वाचा ठरणार आहे.
