मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत शासनाने काढलेल्या जिआरची (Government Resolution) सविस्तर माहिती ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटीअरमधील नोंदींनुसार अल्पभूधारक व गरजवंत मराठ्यांची कुणबी म्हणून नोंद होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा सर्वाधिक फायदा मराठवाड्यात होणार आहे असेही ते म्हणाल आहेत. याबाबत त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांमुळे या शासकीय जिआरबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे.
जीआरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते का?
हो, कोणालाही कोर्टात जाण्यापासून रोखता येणार नाही. मात्र कोर्ट लगेच निर्णय घेईल याची खात्री देता येत नाही जीआर कोर्टात चॅलेंज केला जाऊ शकतो. कोणी म्हणेल की हा असंवैधानिक आहे. हायकोर्ट याची दखल घेऊ शकते. शासनाचा निर्णय हायकोर्टात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला जाऊ शकतो. कोणालाही कोर्टात जाण्यापासून रोखता येणार नाही. प्रतिज्ञापत्रावर हरकती आल्यास ती तालुका, जिल्हा आणि न्यायालयापर्यंत नेली जाऊ शकतात. तालुका, जिल्हा व न्यायालयापर्यंत प्रकरण जाऊ शकते. मात्र ती वैयक्तिक पातळीवर लढावी लागतील
शिंदे समितीच्या अहवालानंतर काय ?
गावपातळीवर त्रिसदसीय समिती स्थापन करून नोंदींची पडताळणी केली जाणार असून शिंदे समितीला ३१ डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत आहे. ६ महिन्यांची मुदतवाढ सरकारने नाकारली असून शिंदे समिती लाखो नोंदींचा तपास करणार आहे.शिंदे समिती लाखो नोंदी तपासेल. नुसते प्रमाणपत्र मिळवणे पुरेसे नाही, त्याची वैधता (validity) घ्यावी लागेल. ते प्रमाणपत्र टिकवावे लागेल. तसेच शिंदे समितीच्या अहवालानंतर किती मराठ्यांच्या नोंदी होतील. कोणात्या विभागात याचा फायदा अधिक होईल हे स्प्ष्ट होईल असे ॲड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
१९६७ पूर्वीचे सर्वच लोक कुणबी प्रमाणपत्र मिळवतील ?
जीआरची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ओबीसींचे फायदे मिळणार असले तरी साडेचार कोटी मराठ्यांपैकी काही लाख लोकांनाच लाभ मिळेल. अनेक लोक १९६७ पूर्वीच्या नोंदी शोधून कुणबी प्रमाणपत्र मिळवतील पण त्याची परत पडताळणी हाईल जे ‘क्रीमीलेअर’ वर्गात जातील त्यांना या आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. कारण ही पडताळणीमध्ये संबधित प्रमाणपत्रधारक क्रिमीलेअरमध्ये असल्याचे सिद्ध होईल. ओबीसी समाजाकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता व कोर्टात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मराठा समाजाने पुरावे शोधून कागदपत्रे सादर करावी लागतील. पण काही लाख मराठेच ओबीसीमध्ये येऊ शकतील असे शिंदे यांनी सांगितले.
गरजवंत मराठ्यांना खरा फायदा होणार का?
हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींनुसार मराठवाड्यातील अनेक आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना आरक्षणाचा फायदा मिळेल. मात्र गावागावतील मराठा समाजाने पुरावे शोधून ते गावपातळीवरील समितीने शिंदे समितीला सादर करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या समित्या वकिलांच्या मदतीने पडताळणी करून खऱ्या गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देतील. त्यामुळे पहिल्यांदा मराठवाड्यातील मराठ्यांना याचा लाभ होईल कारण मराठवाड्यात हैदराबाद गॅजेट लागू होईल. नातेवाईक, सगेसोयरे कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र (affidavit) तयार करावे लागेल. सरकारी समिती ते पाहून निर्णय घेईल.
शेती करणारा ब्राह्मणसुद्धा कुणबी का
भूजबळांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की “ब्राह्मणसुद्धा शेती करतो, मग तोही कुणबी का नाही?” पण शिंदे यांनी स्पष्ट केले की नोंद असणाऱ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. पण आधीपासूनच कुणबी ओबीसीत आहेत, त्यामुळे त्यांना लाभ मिळतात. त्यामुळे ब्राम्हणांच्या शेती करण्याशी व कुणबी प्रमाणपत्राचा काहीही संबध येणार नाही.
आंदोलनातील केसेसविषयी काय होईल ?
उत्तर: ज्या मागण्या होत्या त्या मान्य केल्यानंतर काही केसेस मागे घेण्यात आल्या, मात्र नॉन-बेलेबल केसेसमध्ये संबंधित व्यक्तींना कोर्टात हजर राहणे बंधनकारक आहे. या केसेस या सप्टेंबरमहिन्याच्या अखेरीपर्यं मागे घेण्यात येतील पण त्यासाठी वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. त्यामुळे नॉनबेलेबल केसेसवर केस असलेल्या व्यक्तिने हजर राहावे लागले.
