मुंबई: मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांना आंदोलन करण्यापासून रोखता येणार नाही. भारत एक लोकशाही देश असून आंदोलन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मनोज जरांगे यांना दिलासा दिला. आंदोलन करण्यापासून रोखणे संवैधानिक ठरणार नाही.
आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडेल, अशी भीती बाळगून अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवल्यास संबंधित परिस्थिती हाताळण्यास राज्य सरकार सक्षम आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जरांगे यांनी मुंबईत येण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई मोर्चा’च्या आवाहनासंदर्भात प्रतिबंधात्मक निर्देश मागणारी याचिका मुंबईतील रहिवासी निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने आंदोलन करण्यापासून जरांगे यांना रोखताच येणार नाही, असे स्पष्ट केले. आपण एका लोकशाही देशात राहतो. केवळ भीतीपोटी किंवा गेल्या वर्षीच्या परिस्थितीचा अंदाज लावून कोणालाही आंदोलनापासून रोखू शकत नाही.
तो त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे सक्षम आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मनोज जरांगे जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण करीत असल्याने तेथे त्यांना गरज पडल्यास तत्काळ वैद्यकीय मदत पुरवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
