मुंबई : शासन निर्णयानुसार नावापुढे आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक असले तरी विवाहित महिलांनी नेमके कशा पद्धतीने नाव लिहावे, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी बुधवारी विधानसभेत उपस्थित केला. त्यावर स्पष्टता देणारा विस्तृत शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिले.
१४ मार्च २०२४ म्हणजेच एक वर्षांपूर्वी जारी झालेल्या महिला व बाल कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आईचे नाव लिहीने बंधनकारक आहे. १ मे २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या मुलांना हा निर्णय लागू असेल. यातील अडचणीकडे सना मलिक यांनीप्रथम च लक्ष वेधले. आमदार सना मलिक म्हणल्या, लग्नानंतर आपण विधी शाखेची पदवी घेतली असता कागदपत्रात नावासमोर आईचे नाव लिहिण्याची अडचण आली आहे. स्वतःच्या नावानंतर आईचे नाव आणि त्यानंतर पतीचे आणि शेवटी आडनाव लिहिणे उचित ठरत नाही. यावर पर्याय देण्याची मागणी त्यांनी केली. सना यांच्या अडचणीशी सहमती दर्शवत विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले, विवाहित महिलांनी स्वतःच्या नावापुढे आईचे नाव, पतीचे नाव आणि नंतर आडनाव लिहिणे योग्य ठरणार नाही. त्यांची मागणी तर्कसंगत आहे. राज्य सरकारने एक नवीन जीआर काढून स्पष्टता आणावी, त्यावर तसा जीआर काढला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
