मुंबई : राज्यातील सर्वच केंद्रीय मंडळाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकविणे बंधनकारक आहे. शाळांना यातून कोणत्याही प्रकारची पळवाट काढता येणार नाही, याबरोबरच मराठी भाषेच्या अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना परिपूर्ण मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे, शाळांत आता मराठी विषय शिकवण्याबाबत शाळांकडून चालढकल सहन केली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी सांगितले.
मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इंग्रजी शाळांवर आता शालेय शिक्षण विभागाची नजर राहणार आहे. याबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या शाळांची तक्रार पालकांना आता करता येणार आहे, असेही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण विभागाचा विद्यार्थ्यांसाठी असे वेगवेगळे उपक्रम असलेला आणि बदलांसदर्भातील रोडमॅप तयार केला जात असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांत शिक्षक, संस्थाचालक यांच्या बैठका घेवून त्यांच्या समस्या आणि काही बदल करता येतील का यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाशी सबंधित असलेल्या अडचणी, बदल, उपाययोजना, नवे निर्णय आदीबाबतही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचेही ते म्हणाले. या विभागाचे नेमके काय व्हिजन असेल हे या रोडमॅपमधून सांगितले जाणार आहे. हा रोड मॅप लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी पत्रकारांना दिली. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकविणे बंधनकारक असल्याचा सक्तीचा कायदा असतानाही शाळा यातून पळवाट काढताना दिसत आहेत. राज्यातील खासगी, सीबीएससी, आयसीएससी किंवा कोणत्याही इंग्रजी बोर्डाच्या शाळांना हा नियम लागू आहे, अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जाता नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. त्याअनुषंगाने मराठी भाषा शिकवली गेलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
