मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मनाचे श्लोकसाठी एक तासिका सक्तीची करण्यात यावी, यासाठी शिवसेना ठाकरे गट प्रयत्नशील आहे. याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मुंबई महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
परंतु या प्रस्तावाला मुस्लिम नगरसेवकांचा विरोध होण्याची शक्यता असल्यामुळे मुंबई महापालिका सभागृहात या सक्ती वरून वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये वंदे मातरम् सक्तीचे करण्यासंदर्भात महापालिका सभागृहात प्रस्ताव आल्यानंतर मुस्लिम नगरसेवकांसह काँग्रेसने विरोध करत, वंदे मातरम्ची सक्ती न करता ते ऐच्छिक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यामुळे मोठी वादळी चर्चा झाली होती.
आता शिवसेनेच्या जेष्ठ नगरसेविका विरोधी पक्ष नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी मनाचे श्लोक महापालिका शाळांमध्ये सक्तीचे करण्यासंदर्भात महापालिका सभागृहात ठरावाची सूचना सादर केली आहे.
ही सूचना जून महिन्याच्या मुंबई महापालिका सभागृहाच्या बैठकीत चर्चेला येणार आहे. त्यामुळे याला काँग्रेससह समाजवादी पार्टी व एमआयएम तसेच मुस्लिम नगरसेवकांकडून जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मनाचे श्लोक हे विद्यार्थी दशेतील मुलामुलींसाठी काळाची गरज असून, शाळांमध्ये मनाचे श्लोक म्हणण्याची पद्धत विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, नैतिक व बौद्धिक विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. मनाचे श्लोक ऐकण्यासह म्हटल्याने मन शांत होते. माणसाला स्वतःच्या चुकीच्या वागणुकीची जाणीव होते.
वर्तनात सकारात्मक बदल घडतो. विद्यार्थीदशेतील मुलामुलींवर शालेय जीवनातच मनाच्या श्लोकांचे अंकुर रुजविल्यास, शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच सर्वसामान्य जीवन जगताना येणारे नैराश्य व वाईट विचारांपासून त्यांना दूर ठेवता येईल, असे शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.
प्रस्ताव मंजूर करून शासनाला पाठवणार
मनाचे श्लोक महापालिका शाळांसह महापालिका अनुदानित शाळांमध्ये सक्तीचे करण्यासंदर्भाचा प्रस्ताव मंजूर करून, त्याच्या अंतिम मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने याला मंजुरी दिल्यास महापालिका शाळांमध्ये मनाचे श्लोक तासिका स्वतंत्रपणे सुरू करणे शक्य होणार असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
सत्ताधारी भाजपा,शिवसेनेचा पाठिंबा
मनाचे श्लोक महापालिका शाळांमध्ये सक्तीचे करण्यासंदर्भात सत्ताधारी भाजपा, शिवसेनेचा पाठिंबा असल्याचे समजते. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने आणलेला हा प्रस्ताव मुस्लिम नगरसेवक व काँग्रेसचा विरोध सोडता सभागृहामध्ये बहुमताच्या जोरावर मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
