मुंबई : नरेश कदम
विधानसभा निवडणुकीत मतांसाठी केलेल्या लोकप्रिय घोषणा आता सत्तारूढ महायुतीच्या अंगलट येत आहेत. शेतकरीकर्जमाफीकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या नजरा होत्या. मात्र, सरकारने निराशा केली. आता कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून काँग्रेससह राज्यातील शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
लाडकी बहीण योजनेत महाआघाडीने २,१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले. त्यामुळे महायुतीनेही २,१०० रुपये देऊ, अशी आघाडीची री ओढत आणखी खड्डयात पाय टाकला. आधीच १,५०० रुपयांच्या अनुदानाच्या आर्थिक ओझ्याने सरकार दबले आहे. त्यामुळे डबघाईस आलेली आर्थिक स्थिती बघता चार वर्षे तरी लाडक्या बहिणींना २,१०० रुपये मिळणार नाहीत.
सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा होईल, याकडे शेतकरी डोळे लावून बसले होते; पण त्यांची घोरनिराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी होणार म्हणून पीक कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत. आता अचानक सरकारने पलटी मारल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
आघाडीतील काँग्रेसने हा शेतकऱ्यांचा मुद्दा उचलला आहे. काँग्रेसचे नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर संघटना आक्रमक करण्याचे ठरवले आहे. या मुद्दयावर राजू शेट्टी, बच्चू कडू या नेत्यांनीदेखील आंदोलन छेडण्याचे ठरविले आहे. काँग्रेसच्या आंदोलनाला या नेत्यांची साथ मिळाली, तर आंदोलनाला धार येईल. तेलंगणात रेवंथ रेड्डी यांनी शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन छेडून तेथील सत्ता उलथवून टाकली होती. हे काँग्रेससाठी उदाहरण आहे.
काँग्रेससाठी शेतकऱ्यांचा आयता मुद्दा हाती लागला आहे. त्यासाठी काँग्रेस पक्ष एकसंध लढला तर राज्यात त्याला संजीवनी मिळू शकते. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. मात्र, आता महायुती सरकारची कर्जमाफीची इच्छा जरी असली, तरी राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पॅकेज दिले तरच कर्जमाफी शक्य आहे. राज्याचे आर्थिक वास्तव अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट मांडले आहे; पण राजकीयदृष्ट्या महायुतीला ते परवडणारे नाही.
सरकारला कोंडीत पकडण्याची ही आयती संधी चालून आली आहे. जरी विरोधकांचे संख्याबळ विधानसभेत घटले असले, तरी रस्त्यावर उतरून सरकारला नामोहरम करण्याची त्यांच्याकडे संधी आहे. विधानसभेत विरोधकांना कर्जमाफीच्या मुद्दयावर आक्रमक होता आले असते; पण विरोधक विधानसभेत विखुरलेले दिसले. काँग्रेसने रस्त्यावर येऊन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात धार आणली तर त्याचे पडसाद आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत बघायला मिळू शकतात; पण त्यासाठी काँग्रेसने प्रामाणिकपणे आंदोलन करण्याची गरज आहे!
