मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर पाठवावयाच्या आमदारांची निवडणूक घोषित झाली असतानाच आज मंगळवार सत्ताधारी महायुतीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांची बैठक होणार आहे. समन्वय समितीच्या दोन ते तीन बैठका या पूर्वी झाल्या आहेत. या बैठकीत महामंडळाचे वाटप कसे व्हावे, निवडून आलेल्या आमदारांच्या प्रमाणात सदस्य संख्या वाटली जावी काय? कोणती महामंडळे कुणाला द्यावीत या विषयी चर्चा होईल असे समजते.
सोमवारी विधानसभेतून विधानपरिषदेवर पाठवल्या जाणाऱ्या आमदारांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला. निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे संख्याबळ लक्षात घेता भाजप ठाण्याचा अपवाद वगळता सर्व जागा योग्य व्यूहरचना झाली तर जिंकू शकेल अशी स्थिती आहे.
विद्यमान स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्ष बळ लक्षात घेता ठाणे वगळता सर्वत्र भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार संख्याबळाच्या आधारावर निवडून येऊ शकतो असे नमूद करत एका भाजप नेत्याने मात्र या संदर्भात तसा निर्णय घ्यायचा का यावर विचार होईल असे स्पष्ट केले. मित्रपक्षांची या संदर्भात विनंती आली तर त्याचा विचार केला जाईल, असे पक्षाने ठरवले आहे.
मराठवाड्यातील एखाद्या जागेचा अपवाद वगळता सर्वत्र भाजपचा उमेदवार निवडून येवू शकतो. थोडीशी योग्य आखणी झाली तर तसे घडू शकेल. मात्र रिक्त होणाऱ्या 16 जागा पूर्णतः आपल्याकडेच न घेता भारतीय जनता पक्षाने त्यात सहकारी पक्षांना सामावून घ्यावे काय याबद्दल मंगळवारी महायुतीत चर्चा होणार आहे. पुणे तसेच परभणीची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस मागू शकेल असा अंदाज आहे. महामंडळांवरील रिक्त जागा भरण्यासंबंधी देखील प्रारंभिक चर्चा होईल.
42 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमणार
भारतीय जनता पक्षाने मित्र पक्षांकडून त्यांना महामंडळांवर कुठे प्रतिनिधित्व हवे आहे त्याची यादी मागवली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याची भारतीय जनता पक्षाची यादी तयार आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये सरकार आले तरी कार्यकर्त्यांना काहीच मिळाले नाही अशी खंत व्यक्त केली जाते. त्या भावनेची कदर करत निदान कार्यकारी अधिकारी नेमले जावेत असा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. सुमारे 42 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी भाजपतर्फे नेमले जाणार आहेत, असे समजते.
