मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षांत केलेली कामे आणि आम्ही सव्वादोन वर्षात केलेल्या कामांची तुलना जनतेच्या न्यायालयात होऊन जाऊ द्या. जनतेच्या न्यायालयात एकदा ‘दूध का दूध आणि पानी का पानी’ होऊन जाऊ द्या, असे खुले आव्हान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी भरगच्च पत्रकार परिषदेत विरोधकांना दिले.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. प्रशासकीय कामांतून मोकळे झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत महायुती सरकारचे रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित केले. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या सभागृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर, रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले, रयत क्रांती पक्षाचे सदाभाऊ खोत आदी नेते उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही एवढी कामे केली आहेत की, ती एका रिपोर्ट कार्डमध्ये बसू शकत नाहीत. जाहीरनामा सर्वच लोक प्रसिद्ध करतात; पण केलेली कामे सादर करायला हिंमत लागते. आम्ही कामे केली म्हणून रिपोर्ट कार्ड मांडतो आहोत. त्या कामांची पोचपावती आम्हाला राज्यातील जनता देईल. जर महाविकास आघाडीमध्ये हिंमत असेल, तर त्यांनी आपल्या सरकारच्या अडीच वषार्र्ंच्या कामाचे रिपोर्ट कार्ड सादर करावे.
मुख्यमंत्री म्हणाले, पायाभूत सुविधांमध्ये राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. अटल सेतू, कोस्टल रोड, मेट्रो, समृद्धी मार्ग, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील मिसिंग लिंक असे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आम्ही मार्गी लावले. महाविकास आघाडी सरकारने सर्व प्रकल्प बंद पाडले. आम्ही सत्तेवर आलो नसतो, तर राज्य मागे गेले असते. आज राज्य पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. दावोसमध्ये 5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले. त्याची 80 टक्के अंमलबजावणी होत आहे. गडचिरोलीपर्यंत उद्योग पोहोचले आहेत. मोठ्या प्रमाणात नोकर्‍या मिळत आहेत. राज्याची ओळख एक उद्योगस्नेही राज्य अशी झाली आहे. एकीकडे उद्योग आणि विकास करताना आम्ही आखलेल्या कल्याणकारी योजनांमुळे विरोधी पक्षाच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे. विरोधक पुरते गोंधळून गेले आहेत, असा हल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी चढविला.
2 कोटी 30 लाख लाडक्या बहिणींच्या खात्यात आम्ही पैसे टाकले. ऑक्टोबरमध्येच नोव्हेंबरचेही पैसे दिले. बळीराजाचे वीज बिल माफ केले. शेतकर्‍यांना 1 रुपयात पीक विमा दिला. 46 हजार कोटी रुपये सर्व योजनांतून शेतकर्‍यांना दिले. जे लाडक्या बहिणींच्या आड येतील, त्यांची योजना काढून घेण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना या बहिणी कधीही सत्तेवर येऊ देणार नाहीत, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा; अन्यथा सुपडासाफ करू, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी महायुतीला दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना विचार करण्याचा सल्ला दिला. मी स्वतः मराठा समाजाला आरक्षण देणार, अशी शपथ दसरा मेळाव्यात घेतली होती. ती मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण देऊन पूर्ण केली. मराठा समाजासाठी अनेक योजना दिल्या. त्याआधी महाविकास आघाडी सरकारने काय दिले? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना केला. फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडीला टिकवता आले नाही. आम्ही नेमलेल्या न्या. शिंदे समितीमुळे मराठवाड्यात कुणबी दाखले मिळत नव्हते, ते मिळू लागले, याचाही विचार जरांगे यांनी करावा. ज्यांनी मराठा समाजाला कायम वंचित ठेवले त्यांचा विचार करू नये, असा टोलाही शिंदेंनी लगावला.
