परभणी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सत्ता समीकरणात मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून आणणारा निर्णय राज्य शासनाने प्रस्तावित केला आहे. ग्रामविकास विभागाने 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (नामनिर्देशित सदस्यांची पात्रता व नियुक्ती) नियम, २०२६' या मसुदा नियमांना राजपत्रात प्रसिद्ध करून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या २० टक्क्यांपर्यंत नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा प्रस्ताव अंतिम झाल्यास ग्रामीण सत्तेची पारंपरिक गणिते बदलणार असून, अनेक ठिकाणी केवळ एक-दोन सदस्यांच्या फरकाने ठरणारे सत्तेचे चित्र पूर्णपणे पालटू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असतानाच शासनाने हा महत्त्वाचा मसुदा जाहीर केल्याने त्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. पंचायत समित्यांमध्ये अनेक ठिकाणी बहुमताचे गणित अत्यंत नाजूक असते. अशा परिस्थितीत २० टक्के नामनिर्देशित सदस्यांची तरतूद सत्ताधारी पक्षासाठी राजकीय बळकटी ठरू शकते, तर विरोधकांसाठी नवे आव्हान निर्माण करू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.
मसुदा नियमांनुसार पंचायत समितीतील नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या संबंधित जिल्हाधिकारी निश्चित करणार असून ती एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या २० टक्के किंवा किमान एक सदस्य इतकी असेल. विशेष म्हणजे या सदस्यांची विभागणी जिल्हा परिषदेतील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, गट, आघाडी किंवा फ्रंट यांच्या तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत ज्या पक्षाचे संख्याबळ अधिक असेल, त्या पक्षाला नामनिर्देशित सदस्यांमध्येही अधिक वाटा मिळण्याची शक्यता आहे.
यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील राजकीय नियंत्रण अधिक मजबूत करण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या प्रस्तावामुळे केवळ सदस्यसंख्या वाढणार नाही, तर सत्तास्थापनेची संपूर्ण रणनीती बदलू शकते. अनेक पंचायत समित्यांमध्ये अध्यक्ष, सभापती, स्थायी समित्या आणि विविध महत्त्वाच्या निर्णयांवर नामनिर्देशित सदस्यांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. त्यामुळे निवडणुकीनंतरही सत्तेचे अंतिम चित्र नामनिर्देशित सदस्यांवर अवलंबून राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राजपत्रात नावे प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा संबंधित संस्थेचा उर्वरित कार्यकाळ, यापैकी जो कमी असेल तो राहणार आहे. रिक्त झालेल्या जागाही याच नियमांनुसार भरल्या जाणार आहेत. दरम्यान, शासनाने या मसुदा नियमांवर ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्या विचारात घेतल्यानंतर अंतिम नियम अधिसूचित केले जाणार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम नसला, तरी त्याने ग्रामीण राजकारणात मोठी खळबळ उडवली आहे.
राजकीय जाणकारांच्या मते, हा निर्णय अंतिम स्वरूपात लागू झाल्यास जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील सत्तेची पारंपरिक गणिते बदलतील. अनेक ठिकाणी एका-दोन सदस्यांवर अवलंबून असलेले बहुमत नामनिर्देशित सदस्यांमुळे अधिक मजबूत होऊ शकते किंवा नव्याने सत्तांतराची शक्यताही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांची निवड, पक्षीय रणनीती, आघाड्या आणि सत्तास्थापनेचे सूत्र यामध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हे दिसत असून, राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात एका नव्या पर्वाची चाहूल लागल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नामनिर्देशनाची प्रक्रिया देखील महत्त्वाची ठरणार आहे. संबंधित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करून जिल्हाधिकारी नावे सुचवतील. त्यावर पंचायत समिती अंतिम निर्णय घेईल. एखाद्या नावाला नकार दिल्यास त्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदविणे बंधनकारक असेल. अपूर्णांक समान आल्यास जागांचे वाटप सोडत काढून निश्चित करण्याची तरतूदही मसुद्यात करण्यात आली आहे.
मसुद्यात नामनिर्देशित सदस्यांसाठीही स्पष्ट पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित पंचायत समिती क्षेत्रातील रहिवासी असलेली आणि वैद्यकीय, शिक्षण, कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, महिला व बालविकास, कला, साहित्य, समाजकार्य, अभियांत्रिकी, विधी आदी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींना संधी दिली जाणार आहे. शासन सेवेतून किमान २० वर्षे सेवा करून निवृत्त झालेले अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांमध्ये किमान पाच वर्षे कार्य केलेल्या व्यक्तींनाही पात्रता देण्यात आली आहे.
