मुंबई : शेती आणि अनुषंगिक क्षेत्रात काम करणार्या महिलांना ‘शेतकरी’ दर्जा देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शेती आणि प्रक्रिया उद्योगात राबणार्या महिलांना या विधेयकामुळे शेतकरी म्हणून ओळख मिळणार आहे. शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे या महिलांना आता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी विधानसभेत मांडलेल्या या विधेयकाला सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांनीही पाठिंबा दिला. मात्र, बाहेरील राज्यांतील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे कृषिमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले आहे. असे विधेयक आणणारे महाराष्ट्र हे बहुदा पहिले राज्य असावे.
विधानसभेने हे विधेयक एकमताने संमत केले असल्याने आता हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत जाईल. विधानपरिषदेच्या मंजुरीनंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
यातून शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर शेती संलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना ‘शेतकरी’ दर्जा मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सात-बारा नसला, तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही, कृषी क्षेत्र अथवा कृषी संलग्न क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात त्यांना स्वत:ची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी, हा याचा उद्देश असल्याचे भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
हे केवळ शेतकरी प्रमाणपत्र नसेल, तर महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख निर्माण करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याचा उद्देश या विधेयकाचा आहे. आजघडीला १५ ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांची नावे सात-बारावर आहेत. त्यांना शेतकरी म्हणून दर्जा आणि अधिकार या विधेयकामुळे मिळेल, असे भरणे यांनी सांगितले.
१८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या आणि शेतीसह शेतीपूरक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व महिलांना कायदेशीर प्रमाणपत्र देऊन ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता दिली जाईल. यामध्ये पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांसह शेतमजूर, मासेमारी, पिकांची लागवड, बियाणे उत्पादन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, मधुमक्षिका पालन, चारा लागवड, मत्स्यपालन, रेशीम उत्पादन घेणाऱ्या महिलांचा समावेश असेल. याशिवाय, गांडूळ खत उत्पादन, फळबाग, फूलशेती, मशरूम लागवड, कृषी वनीकरण, चराईसाठी किंवा खतासाठी जमिनीचा वापर करणाऱ्या तसेच स्वयंरोजगार, भाडेतत्त्वावरील शेती किंवा वाटणी शेती करणाऱ्या सर्वच कष्टकरी महिलांना या परिघात आणून त्यांना अधिकार प्रदान येणार आहेत.
शेतकरी प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला शेतकऱ्यांना बँकांकडून सुलभ पतपुरवठा, बियाणे, खते, कृषी कर्ज, पीक विमा आणि त्यांचे कृषी उत्पादन थेट बाजारात पोहोचवण्यासाठी विशेष अर्थसाहाय्य व सवलती पुरवल्या जातील. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि धोरण आखणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’ आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य संनियंत्रण समिती’ स्थापन करण्यात आली असून मंत्रालयात कृषी सचिवांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र कक्ष कार्यरत केला जाणार आहे.
ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर या महिलांना सहायक कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत रीतसर शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
