नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 नुसार महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सामान्यतः बदलीचा कार्यकाल तीन वर्षांचा असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात नवी मुंबई महापालिकेतील काही कर्मचाऱ्यांची केवळ दोन वर्षांतच बदली होत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या बदल्यांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून त्रस्त कर्मचारी वर्गाकडून प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली जात आहे.
दुसरीकडे काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असल्याचे दिसून येत असून, बदली आदेश निघाल्यानंतरही काही कर्मचारी नवीन ठिकाणी रुजू होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी कोण, असा सवाल इतर कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, दि. 21 ऑगस्ट 2017 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय रचनेबाबत (आकृतीबंध) महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार महापालिकेतील विविध विभागांसाठी मंजूर पदसंख्या, विभागनिहाय पदांची रचना आणि प्रशासनिक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार महापालिकेच्या आकृतीबंधात एकूण 3,135 पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पदरचना निश्चित करण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, एका विभागातील पद दुसऱ्या विभागात विनापरवानगी वापरता येणार नाहीत आणि आकृतीबंधानुसार प्रशासन चालवणे आवश्यक आहे.
तसेच प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना तांत्रिक किंवा लेखा सेवेत तसेच तांत्रिक किंवा लेखा सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय सेवेत बदलणे अथवा नेमणूक करणे योग्य नसल्याचेही नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेत आकृतीबंध आणि बदली धोरणाचे काटेकोर पालन होत नसल्याचा आरोप कर्मचारी वर्गाकडून केला जात आहे.
पारदर्शक बदली प्रक्रिया राबविण्याची मागणी
काही ठराविक कर्मचाऱ्यांना दीर्घकाळ एकाच विभागात ठेवले जाते, तर वरिष्ठांची कृपादृष्टी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारंवार बदल्या केल्या जात असल्याची नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने या विषयाची चौकशी करून बदली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी आणि अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्रस्त कर्मचारी वर्गाने महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
