मुंबई : राज्यातील बहुतांश भागांत मुसळधार पावसाने नुकसान झाले असून, अजूनही काही भागांत पूरस्थिती आहे. त्यामुळे 2025-26 मधील ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासह मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन 10 रुपये कपात आणि पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रतिटन 5 रुपये कपात करण्याच्या निर्णयालाही मान्यता देण्यात आली.
मंत्रालयात मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ऊस गाळप हंगामाचा आढावा आणि नवीन गाळप हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी मंत्री समितीची बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे आणि साखर संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा गाळप होणार्या उसाच्या 10.25 टक्के उतार्यासाठी प्रतिटन 3 हजार 550 रुपये एफआरपी दिली जाईल. गेल्या हंगामात सुमारे 200 साखर कारखान्यांनी गाळप केले. यात 99 सहकारी व 101 खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. शेतकर्यांना 31 हजार 301 कोटी रुपयांची एफआरपी अदा करण्यात आली आहे. राज्याने 99.06 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. यामध्ये 100 टक्के एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांची संख्या 148 आहे.
