मुंबई: आगामी गाळप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सुलभ कर्ज (सॉफ्ट लोन) योजनेला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. साखर कारखान्यांना थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
त्यासाठीच्या ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १०२ सहकारी साखर कारखान्यांना होईल.
राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले. मात्र, साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती.
त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ आणि २०१९ मध्ये सुलभ योजना योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.
सुलभ कर्ज योजनेच्या अंतर्गत पुढील सात वर्षांसाठी सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांचे व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत बँकांनी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुर आणि वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजूर झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल.
परतफेडीचा कालावधी सात वर्षे
थकीत रक्कम नसणाऱ्या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल. याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याज दर यापैकी जो दर कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.
कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरल्यास योजनेतून बाद
कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल. तसेच अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला
सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल.
