मुंबई : महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्यता धोरण-२०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील स्टार्ट अप हे महानगरांभोवती केंद्रित आहेत. राज्याच्या ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नवउद्योजकांना चालना देतानाच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला पुढे नेण्याच्या उद्देशाने हे धोरण आखण्यात आले आहे. पाच वर्षांसाठी हे धोरण अमलात येणार असून त्यातून राज्यात ५० हजार स्टार्ट अप तयार करण्याचे उद्दिष्ट नक्की करण्यात आले आहे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने गुरुवारी (दि.4) या महाराष्ट्र स्टार्टअप धोरणाचा शासन निर्णय जारी केला. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि राज्य नावीन्यता सोसायटीवर या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल. धोरणात्मक दिशा, विभागीय समन्वय व उच्चस्तरीय देखरेख करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. यामध्ये उद्योग, नियोजन, वित्त, कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती-तंत्रज्ञान, नागरी विकास, पर्यावरण, परिवहन, शालेय शिक्षण, उच्च व तांत्रिक शिक्षण अशा प्रमुख विभागांचे सचिव तसेच स्टार्टअप परिसंस्थेतील तज्ज्ञ, उद्योग संघटना, उद्योगपती व गुंतवणूकदारांचा समावेश असेल.
धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दरवर्षी राज्य नावीन्यता सोसायटीला आवश्यक निधी दिला जाईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक विभाग त्यांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या एकूण निधीतील ०.५ टक्के इतका निधी उद्योजकता व नावीन्यतेच्या प्रोत्साहनासाठी उपलब्ध करून देतील, असेही या जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सध्या राज्यातील स्टार्टअप हे प्रामुख्याने महानगरांमध्ये केंद्रित आहे. त्यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागातील नवउद्योजकांच्या क्षमतांना चालना देणे, स्थानिक शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून नवउद्योजक घडविणे, त्यांना प्रारंभीच्या टप्प्यात भांडवल, मार्गदर्शन व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे.
