श्रीकांत जाधव
मुंबई: महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाने शेतकरी, कष्टकरी,कामगार,महिला वर्ग आर्थिक संकटात आहे. अशा भीषण दुष्काळात ग्रामीण जनतेला स्वस्त प्रवासासाठी लालपरी एसटी हे एकमेव वाहतुकीचे साधन आहे. मात्र, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने एसटीत सवलतीच्या तिकिटांसाठी एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य केले आहे.
या कार्डसाठी मागणी वाढल्याने कार्ड देणाऱ्या ३ हजारहून अधिक असलेल्या एजंट कडून लाभार्थी प्रवाशांची सेवा शुल्काच्या नावाखाली अक्षरशः लूट सुरू आहे.
त्यामुळे आधीच दुष्काळाने होरपलेल्या गावखेड्यातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांना सवलतीच्या एसटी तिकिटासाठी लाभार्थी असतानाही स्वतःची पदरमोड करून अधिकचे २०० ते ३०० रुपये खर्च करत हे एनसीएमसी कार्ड मिळवण्याची वेळ आली आहे. मात्र, परिवहन विभागाकडून अद्याप अशा एजंट आणि कार्ड विक्रेत्यांची तपासणी सुरू केल्याचे दिसत नाही.
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) विविध सवलत योजनांचा लाभ घेणाऱ्या अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी १ ऑक्टोबर, २०२६ पासून एनसीएमसी (NCMC) कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. एसटीत सवलतीच्या तिकिटासाठी हे कार्ड दाखवावे लागते.
राज्यभरात या कार्डची नोंदणी व वितरणाची प्रक्रिया आगार आणि बसस्थानकांवर सुरू आहे. त्यासाठी शासनाने ई-बिक्स टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड यांची अधिकृत एजंट म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना या एजंटच्या अधिकृत केंद्रावर जाऊन नोंदणी आणि कार्ड मिळवावे लागते.
आधीच दुष्काळाने हैराण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना गावापासून दूर एसटीच्या मुख्य स्थानक किंवा तालुक्याला जाऊन एजंटच्या अधिकृत केंद्रावर फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
शासनाकडून या कार्डसाठी फक्त १९९ रुपये ठरवले गेले असताना अनेक तालुक्यांत एजंट ३५० रुपये ते ५५० रुपयांपर्यत पैसे आकारून प्रवाशांची अक्षरशः लूट करत आहेत. शिवाय अनेक वेळा तांत्रिक अडचणी येत असल्याने हे कार्ड प्रत्यक्ष हातात मिळेपर्यत बरेच दिवस लागत आहेत. त्यामुळे शासनाचे लाभार्थी असतानाही ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना प्रवास करताना इतर प्रवाशांसारखे जास्तीचे पैसे देऊन तिकीट घेण्याची वेळ आली आहे.
३ हजारहून अधिक अधिकृत एजंट...
महाराष्ट्रात एसटीच्या स्मार्ट कार्डच्या वितरणासाठी राज्यभरात ३ हजारहुन अधिक अधिकृत एजंट आणि विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हे एजंट राज्यातील प्रत्येक एसटी आगार तसेच सर्व प्रमुख एसटी बस स्थानकांवरील नियंत्रण केंद्र आणि प्राधिकृत केंद्रांवर सुरू आहे.
कार्डसाठी फक्त १९९ रुपये शुल्क
एसटीचे हे नवीन कार्ड घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी १९९ रुपये शुल्क आहे. तसेच यापूर्वीचे स्मार्ट कार्ड असल्यास प्रवाशांसाठी १४९ रुपये शुल्क आहे. मात्र, तरी सुद्धा सेवा शुल्क खर्च येत असल्याचे सांगत एजंट प्रवाशांकडून मनमानी शुल्क आकारत आहे.
जास्त शुल्क आकारल्यास परवाना रद्द!
एसटीच्या एनसीएमसी कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द करण्यात येईल अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. मात्र तरी सुद्धा एजंट आणि विक्रेते बिनधास्तपणे जादा शुल्क आकारत असल्याचे आढळून येत आहे. परिवहन विभागाकडून अद्याप याची तपासणी सुरू केलेली दिसत नाही.
नोंदणी पावतीवरून भांडणे ...
सवलतधारक प्रवाशांना एनसीएमसी कार्ड नोंदणी केल्यानंतर मिळालेली क्यूआर कोडयुक्त पावती वाहकाच्या ईटीएम मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट घेता येते. मात्र ही नोंदणी पावती ३० दिवसांपर्यंत ग्राह्य असून त्यावरची शाई उडल्यास एसटी वाहक तिकीट देत नाही. त्यामुळे प्रवासात असलेल्या महिला,ज्येष्ठ नागरिकांची वाहकासोबत भांडणे होत आहेत. त्यांना इतर प्रवाशांसारखे जास्तीचे पैसे देऊन तिकीट घावे लागत आहे.
अशी होते लूट
एसटी महामंडळाने ठरवून दिलेल्या मूळ १९९ किमतीपेक्षा एजंट प्रवाशांकडून ३०० ते ५५० रुपयांपर्यंत इतर खर्चाच्या नावाखाली बेकायदेशीर रक्कम वसूल करतात.
एजंटांमार्फत १०० रुपयांचे रिचार्ज केल्यास प्रवाशांच्या कार्डवर केवळ ८६.१४ रुपये जमा केले जातात. उर्वरित पैसे सेवा शुल्काच्या नावाखाली उकळले जात आहेत.
नियमानुसार एजंटला ५ किमी परिसरातील प्रवाशांचीच नोंदणी करण्याचे बंधन असताना, काही एजंट शेकडो किलोमीटर दूर जाऊन बेकायदेशीर शिबिरे भरवून ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांची फसवणूक करत आहेत.
