मुंबई : सुरेखा चोपडे
संचित तोटा ११ हजारांच्या घरात गेलेल्या एसटी महामंडळाच्या तिकिटात वाढ (भाडेवाढ) होणार असल्याचे संकेत खुद्द महामंडळाचे अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात एसटीची भाडेवाढ होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एसटीने राज्य सरकारला १४.१३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास शिवनेरीच्या दरात ७० रुपयांची वाढ तर साध्या एसटीचे तिकीट ६० ते ८० रुपयांची महागणार आहे. याचा फटका राज्यातील प्रवाशांना बसणार आहे.
महामंडळाच्या ताफ्यात सुमारे १४ हजार बस आहेत. त्याद्वारे दिवसाला सुमारे ६० लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यातून महामंडळाच्या तिजोरीत अंदाजे २३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होते. परंतु महामंडळाला महिन्याला मिळणारे प्रवासी उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नाही. महामंडळाला दिवसाला सुमारे तीन ते साडे तीन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. महामंडळाने राज्य सरकारला १४.१३ टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. यापूर्वी २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महामंडळाची १७.१७ टक्के भाडेवाढ झाली होती.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र शिंदे सरकारच्या काळात हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. गेल्या दोन वर्षात तब्बल चार वेळा भाडेवाढीचा प्रस्ताव महामंडळाने राज्य सरकारला दिला,
महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. महामंडळाची डिझेलकरिता १५० कोटी, पीएफ ग्रॅच्युईटीकरिता २ हजार कोटी देणी शिल्लक आहेत. त्याकरिता महामंडळाला एकूण ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
एसटीची भाडेवाढ ही एका विशिष्ट सूत्रानुसार ठरवली जाते. त्या सूत्रामध्ये प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतन, वाढता इंधन दर, सुट्ट्या भागांची वाढती किंमत आणि टायर - लुब्रिकंट यांचे वाढते दर हे चार घटक कारणीभूत असतात.
भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे जातो. राज्य परिवहन प्राधिकरणामध्ये राज्याचे अर्थसचिव, परिवहन सचिव आणि परिवहन आयुक्त यांचा समावेश असतो. या समितीची अंतिम मान्यता आवश्यक असते. तथापि, भाडेवाढ केव्हा करावी? याचा निर्णय मात्र राजकीय असतो.
