नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करावेत, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र राज्याला दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवे कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिले. शुक्रवारी, नवी दिल्लीत नव्या तीन फौजदारी कायद्यांच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाची बैठक झाली. या बैठकीचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यात नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता शौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला बैठकीला उपस्थित होत्या.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर दोन आठवड्यांनी आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बैठकीत म्हणाले की, महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांनुसार एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करावी. कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे, एफआयआर दाखल करण्यास विलंब होऊ नये. या बैठकीत अमित शाह यांनी राज्यातील पोलिस, कारागृहे, न्यायालय, संबंधित विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आणि सध्याच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने नवीन गुन्हेगारी कायद्यांनुसार एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करावी. ७ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक शिक्षा होण्याचे प्रमाण गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी एकत्रितपणे काम करावे असे निर्देश अमित शाह यांनी दिले.
गुन्ह्यांशी संबंधित कलमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हत्यांच्या प्रकरणांवर नियमितपणे लक्ष ठेवावे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीज इत्यादी ठिकाणी दूर दृश्यप्रणालीद्वारे पुरावे नोंदवण्याची व्यवस्था असावी, असे त्यांनी नमूद केले. क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम्सद्वारे दोन राज्यांमध्ये एफआयआर हस्तांतरित करता येतील अशी व्यवस्था लागू करावी, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राने सीसीटीएनएस २.० आणि आयसीजेएस २.० स्वीकारावे अशी शिफारस त्यांनी केली.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर द्यावी. पोलिस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. प्रत्येक पोलिस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅनची उपलब्धता असावी, असेही त्यांनी सांगितले. फॉरेन्सिक तज्ञांच्या भरतीवर गृहमंत्र्यांनी भर दिला आणि फॉरेन्सिक विभागात रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे निर्देश दिले.
अमित शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्याच्या फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टमला राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट आयडेंटिफिकेशन सिस्टमसोबत एकत्रित जोडण्यास सांगितले. नवीन गुन्हेगारी कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली मालमत्ता त्यांच्या हक्काच्या मालकाला परत करण्यासाठी पोलिसांनी एक व्यवस्था स्थापित करावी, असेही त्यांनी नमूद केले. पोलीस ठाणे अधिक चांगले करण्यास त्यांनी सांगितले.
