मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कोडिंग आणि डिजिटल शिक्षणाची गोडी लावण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असताना दुसरीकडे राज्यातील तब्बल २१ हजार शाळांमध्ये अद्याप माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) प्रयोगशाळाच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यावरून केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवत राज्याला तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समग्र शिक्षा अभियानासाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी महाराष्ट्राला २ हजार ४९४.१७ कोटी रुपयांच्या वार्षिक कृती आराखड्याला मंजुरी देतानाच केंद्र सरकारने राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर उणिवांवर बोट ठेवले आहे. सरकारी शाळांमधून विद्यार्थ्यांचा वाढता ओघ बाहेर पडत असल्यापासून ते डिजिटल सुविधांचा अभाव, एकशिक्षकी शाळा, शिक्षकांची रिक्त पदे, शाळाबाह्य मुलांची मोठी संख्या आणि अपूर्ण पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या अनेक मुद्द्यांवर केंद्राने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला जोरदार खडे बोल सुनावले आहेत.
केंद्राच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या (पीएबी) अहवालानुसार राज्यात एकूण १ लाख ८ हजार २५० शाळा असून त्यापैकी ५९.९ टक्के शाळा सरकारी आहेत. मात्र, या शाळांमध्ये केवळ २४ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. उलट, राज्यातील अवघ्या १७.३ टक्के विनाअनुदानित शाळांमध्ये ३०.७ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गेल्या सहा वर्षांत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल १६ लाखांनी घटली आहे. २०१८-१९ मध्ये या शाळांमध्ये १ कोटी ६३ लाख ३१ हजार ११७ विद्यार्थी होते. ही संख्या २०२४-२५ मध्ये १ कोटी ४६ लाख ९७ हजार ७६९ वर आली आहे. या घटलेल्या प्रवेशामुळे राज्यातील शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची चिंता केंद्राने व्यक्त केली आहे.
राज्यातील २६ हजार ३०४ शाळांमध्ये ३० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, तर तब्बल ७ हजार १८६ शाळा केवळ एकशिक्षकी आहेत. प्राथमिक स्तरावरील जवळपास ६० टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प असल्याचेही केंद्राच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत शिक्षण हक्क कायदा आणि समग्र शिक्षेच्या निकषांनुसार उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डिजिटल शिक्षणाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राची स्थिती चिंताजनक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एआय, कोडिंग आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर दिला जात असताना राज्यातील २२ हजार ४१६ पात्र उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांपैकी तब्बल २१ हजार ९ शाळांमध्ये आयसीटी प्रयोगशाळा नाहीत. याशिवाय ४ हजार २८६ शाळांमध्ये स्मार्ट वर्गखोल्यांचा अभाव आहे. डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधाच उपलब्ध नसल्याने केंद्राने या प्रकल्पांची तातडीने पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील ४ हजार ३२३ गावांमध्ये निर्धारित अंतरात माध्यमिक शाळा नाही, तर ६ हजार ५४३ गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शाळांची सुविधा उपलब्ध नाही. परिणामी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या रिक्त पदांची समस्याही गंभीर बनली आहे. माध्यमिक शाळांमधील १७ टक्के आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील २५ टक्के शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) मधील ५० टक्के आणि जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डीआयईटी) ३४.४३ टक्के पदे रिक्त असल्याने शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. पीएलएफएस सर्वेक्षणानुसार लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांसाठी राज्याने केवळ १८७ विद्यार्थ्यांना खुल्या शिक्षण पद्धतीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिल्याची नोंद केंद्राने घेतली आहे.
तसेच तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील केवळ ४४.९ टक्के मुलेच बालवाटिकांमध्ये दाखल असल्याने पायाभूत शिक्षणाच्या टप्प्यावरही राज्य मागे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेली सर्व ५३४ स्वच्छतागृहे आणि ९८५ शाळांचे विद्युतीकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि जीवशास्त्र प्रयोगशाळांची अनेक कामेही अपूर्ण आहेत. ही कामे तातडीने पूर्ण करावीत, अन्यथा प्रलंबित निधी परत करावा, असा स्पष्ट इशाराही केंद्राने दिला आहे.
