मुंबई: ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन २.० मधील योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सर्वंकष आराखडा तयार केला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणीपुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार आहे. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रीतीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ राबविण्यात येणार आहे. यातून २०४७ पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरूपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.
अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी शंभर टक्के आणि समान प्रमाणात पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
यानुसार स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस् फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल.
हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल. त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्ष व्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ॲप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल.
या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन येईल.
तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे. पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण व वसुली तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देता येणार आहे. यातही परिसरातील महिला बचत गट व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था यांना प्राधान्य दिले जाईल.
किमान १५० ते ४०० रुपये पाणीपट्टी आकार
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता पाणीपुरवठ्याचे प्रतिकिलोलिटर सरासरी दर, घरगुती वापराकरिता पाणीपट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब, घर किमान १५० रुपये व कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार येणारी प्रति कुटुंब, घर प्रतिमाह पाणीपट्टी अथवा प्रति कुटुंब/घर, प्रति माह रु. १५० यापैकी जे दर अधिक असतील अशा दराने पाणीपट्टी आकारता येणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांच्या योजनांचे पाणीपट्टीचे दर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करता येणार आहेत
