मुंबई: राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देशात सर्वाधिक 54 प्रदूषित पट्टे हे राज्याच्या प्रमुख नद्यांमध्ये आहेत. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे केली जाणार आहेत.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्तमंत्री, नगरविकासमंत्री, जलसंपदामंत्री, उद्योगमंत्री, ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री हे सदस्य असतील, तर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य सचिव असतील.
भारतातील 10 प्रमुख नद्यांपैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या चार नद्या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार, देशात 296 प्रदूषित नदी पट्टे असून, त्यापैकी सर्वाधिक 54 प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस केली जाईल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांशी समन्वय साधून जनजागृती करून लोकसहभाग वाढवेल.
नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारीही या प्राधिकरणाकडे असेल.
प्राधिकरणात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक सचिवालयही काम करणार आहे. यामध्ये विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस), मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.
प्राधिकरणासाठी दोन हजार कोटी
प्राधिकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यात येईल. विविध कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधी तसेच विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्तपुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.
पवना, मिठी, काळू नद्यांचा समावेश
यामध्ये मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा,भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचा समावेश आहे. या नद्यांमधील प्रदूषण रोखणे आणि पुनरुज्जीवन याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. नदी पुनरुज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था व नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी हे प्राधिकरण काम करणार आहे.
