मुंबई : राज्यातील बनावट डॉक्टरांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार आता संबंधित कायद्यात सुधारणा करणार आहे. याअंतर्गत, राज्यात प्रॅक्टिस करणार्या एमबीबीएस डॉक्टरांना त्यांच्या क्लिनिकमध्ये क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक केले जाणार आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून (एमएमसी) राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवला जाणार असून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
डॉक्टरांबाबत कोणतीही माहिती नसताना नागरिक डॉक्टरांचा फलक पाहूनच कोणत्याही क्लिनिकमध्ये उपचारासाठी जातात. बनावट पदवी असलेल्या डॉक्टरांकडून औषधे घेतल्याने रुग्णांना अनेकदा शारीरिक आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अशा बनावट डॉक्टरांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आणि योग्य डॉक्टर ओळखण्यासाठी, एमएमसीने ‘नो युवर डॉक्टर’ मोहीम सुरू केली होती.
या अंतर्गत, सर्व एमबीबीएस डॉक्टरांना क्यूआर कोड घेण्यास सांगितले होते, परंतु चार महिन्यांत केवळ 10,000 डॉक्टरांनी क्यूआर कोड घेतला आहे. पण राज्यातील सर्व एमबीबीएस डॉक्टरांना क्लिनिकमध्ये क्यूआर कोड लावणे अनिवार्य करण्याच्या दिशेने एमएमसीने पावले उचलली आहेत.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. विकी रुघवानी म्हणाले की, आतापर्यंत क्यूआर कोड नियम ऐच्छिक ठेवण्यात आला होता, परंतु आता तो अनिवार्य केला जाईल. यासाठी एक प्रस्ताव तयार करून राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. प्रस्ताव मंजूर होताच, एमएमसी डॉक्टरांना पुन्हा क्यूआर कोड बसवण्यासाठी नोटीस बजावेल. क्यूआर प्रणालीकडे दुर्लक्ष करणार्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येईल.
महाराष्ट्र मेडिकल काऊंन्सिलच्या प्रशासक डॉ. विकी रुघवानी यांनी सांगितले की, राज्यात 1 लाख 90 हजार एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. त्यापैकी 1 लाख 40 हजार डॉक्टरांनी त्यांची नोंदणी नूतनीकरण केली आहे. काऊंन्सिलकडून नो युवर डॉक्टर मोहिमेअंतर्गत डॉक्टरांना क्यूआर कोड दिले जात आहेत. क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर डॉक्टरांची पदवी, नोंदणी इत्यादी माहिती उपलब्ध होईल.
